कात्तिक, काठमाडौं । राजीनामा दिन चर्को दबाब खेपिरहे का प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूनिकटका न्यायाधीशहरुमार्फत इजलास तोक्न गोलाप्रथा लागू
गराउने प्रयास गरेका छन्।जबरा नजिकका भनेका चिनिएका केही न्यायाधीशले बिहीबार र शुक्रबार अरु न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण बैठक डाक्न चर्को दबाब दिएका
हुन् ।‘आज (शुक्रबार) न्यायाधीश कुमार चुडाल निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । अर्का श्रीमान् कुमार रेग्मीको रवैया पनि त्यस्तै भयो’ सर्वोच्च उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुको जोडबल जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक बस्ने र त्यहाँबाट नियमावली संशोधन गरेर गोलाप्रथा शुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’डाल प्रधानन्यायाधीश जबरा निकटका न्यायाधीश मानिन्छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै जोडबलमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका रेग्मी पनि ओली र जबरासँग निकट सम्बन्धबाट प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत छिरेका थिए ।पछिल्लो समय कानून व्यवासायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । सर्वोच्चमा पनि १९ न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन्, जसमा चुडाल, रेग्मी लगायत पनि छन् ।सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार पछिल्लो समय न्यायाधीशद्वय चुडाल र रेग्मीले गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रणाली शुरुवात गरे अहिलेको समस्या समाधान हुने तर्क गर्न थालेका छन् । नियमावली संशोधन गरेर गोलाप्रथाको व्यवस्था थाल्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्नुपर्ने भन्दै दुबैले इजलासमा नबसेका अरु न्यायाधीशहरुमाथि दबाव दिएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार शुक्रबार भएको छलफलमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हाले पनि गोलाप्रथाको विकल्पवारे सल्लाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २० मा ‘प्रधानन्यायाधीशबाट अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामामिलाको कारबाही र किनारा गर्न इजलास गठन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिस अनुसार नियम २० संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट इजलास र त्यसमा मुद्दा तोक्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको पूर्ण बैठक डाक्न खोजिएको हो ।आफूले तोकेको इजलासमा अरु न्यायाधीशहरु सहभागी हुन अस्विकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रणाली लागू गर्न तयार देखिन्छन् । ‘त्यसो हुन सकेमा अरु न्यायाधीशहरु आ-आफ्ना ढंगले इजलासमा जान्छन् र गोलाबाट इजलास गठन भएपछि त म पनि अरु न्यायाधीश संलग्न इजलासमा बस्न पाउँछु भन्ने उहाँलाई लागेको छ,’ सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीशले भने, ‘त्यही योजना कार्यान्वयनका लागि उहाँले कुमार रेग्मी र कुमार चुडाललाई प्रयोग गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ । उहाँ संलग्न हुने विषयमा हामी मान्दै मान्दैनौं ।’
न्यायाधीश मात्र होइन, कानुन व्यवसायीले पनि मानेनन्
आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न र उनले तोकेको इजलासमा आफूहरु बहस पैरवी गर्न नजाने बताउँछन् । ‘हामीले उहाँलाई विचौलियाको नेतृत्वकर्ता र भ्रष्टाचारको संरक्षक भनिसकेका छौं । यो अवस्थामा उहाँले तोकेको इजलासमा बहसपैरवी गर्न जादैनौं’ उनले भने, ‘त्यो इजलासमा आउने कि नआउने न्यायाधीशहरुको विषय हो । उनीहरु इजलासमा गएपनि हाम्रो निर्णय यही हो ।’बार महासचिव लिलामणी पौड्यालले पनि आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेलामा गोलाप्रथा वा अरु छलफलले सार्थकता नपाउने दाबी गर्छन् । ‘हामी न्यायपालिका सुधारका लागि शुरु भएको आन्दोलनका एउटा हिस्सा हौं । अहिले गोलाप्रथाको छलफल र निर्णय गरेर कुनै अर्थ छैन र हामी त्यसमा संलग्न पनि हुँदैनौं’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पद जोगाइदिनु केही न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाबाट इजलास हेछौं भनेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले कानून व्यवसायीहरुमाथि प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर धरपकड भएको अवस्थामा आफूहरु इजलासमा गएर मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने सम्भावना नभएको बताउँछन् । ‘हामी प्रधानन्यायाधीश विनाको इजालसमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनसम्म बहसपैरवी गछौं,’ उनले भने, ‘कानून व्यवसायीहरुमाथि दमन भएको छ, धरपकड छ । यस्तो अवस्थामा यो वा त्यो नाममा आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम हामीबाट हँुदैन ।’वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि मूलढोकाबाट समेत प्रवेश गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशले अव न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘उनको राजिनामाको विकल्पै छैन । होइन जवर्जस्ती गर्छन् भनेपनि हामी उनलाई स्वीकार नै गर्दैनौं’ पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब उनीसँग बार्ता गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । उनले राजिनामा दिएपछि हाम्रो पहिलो माग पुरा हुन्छ । अनि अरु विषयमा पछि छलफल गरौंला ।’
जबरा बिना सम्भव होला नियमावली संशोधन ?
बरु प्रधानन्यायाधीश जबराविना अरु १९ जना न्यायाधीशले नियमावली संशोधनको निर्णय गर्ने र प्रमाणित गर्न मुख्य रजिष्ट्रारलाई पठाउनेवारे छलफल गरेका छन् । सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारले पूर्ण बैठकको निर्णय कानून मन्त्रालयमार्फत पठाएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि संशोधित नियमावली लागू हुन्छ ।लामो समय न्यायसेवा प्रभावित नहोस् भनेर आफूहरुले गोलाप्रथावारे बैकल्पिक सोच बनाएको इजलासमा नगएका न्यायाधीशहरु बताउँछन् । तर त्यसको नाममा प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्व र संलग्नतालाई स्वीकार नगर्ने उनीहरु बताउँछन् ।गोलाप्रथा लागू भएपनि प्रधानन्यायाधीश जबराले गोला तान्न र आफूलाई इजलास तोक्न नपाउने उनीहरुको अडान छ । ‘उहाँमाथि विश्वास भएन भनेर नै हामीले उहाँले तोकेको इजलासमा नबस्ने र उहाँसग इजलासमा नजाने भनेका हौं’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘उहाँसँग कुम जोडेर इजलासमा बस्नुपर्छ भने गोलाप्रथा लागू गर्नुको के अर्थ ?’
अर्का न्यायाधीशका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबरा विना नै १९ जना बसेर नियमावली संशोधनबारे कुनै निर्णय गर्नुअघि बारका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर मात्र थप कदम चाल्नुपर्ने सुझाव आएपछि छलफल आइतबारसम्मका लागि टुंगिएको छ ।स्वचालित (अटोमेशन) पेशी प्रणालीबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र बार तथा सर्वोच्च बारा पदाधिकारीहरुवीच शुक्रबार नै छलफल भएको छ । छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले भने आफूहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रहरीले दमन गराएको भन्दै अहिले राजीनाको माग नै प्रमुख भएको बताएका छन् ।दुवै बारका प्रतिनिधिहरुले जबराको राजीनामापछि मात्रै गोलाप्रथा वा स्वचालित प्रणालीका वारेमा छलफल गर्न सकिने प्रष्ट बताएको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौड्यालले बताए ।
