काठमाडौं आइतबार कमलविनायक-नगरकोट सडकको अनुगमनमा पुग्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव सवार गाडीलाई स्थानीयले सडकमै घेरा हालेर
रोके । ७ वर्षअघि विस्तार थालिएको सडक नबनेपछि पीडित स्थानीयले मन्त्रीसँग गुनासो राख्न खोजेका थिए ।गाडी रोक्दा पनि मन्त्री यादवले स्थानीयसँग सम्वाद गरिनन् । बाक्लो सुरक्षा
घेराबीच नगरकोट पुगेकी उनलाई स्थानीयले सडकमै अवरोध गरेर रोकेपछि प्रहरीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्योन ।गाडीको सिसा खोलेर मन्त्री यादवका सहयोगीले मन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्रै अनुगमनमा आएको भन्दै दुई महिनाभित्र कालोपत्रेको काम गर्न ठेकदारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि भने मन्त्री यादव आफैं बाहिर निस्किएर स्थानीयसँग कुराकानी गरिन् । उनले पनि २ महिनाभित्र काम नसके ठेकदारसँग सम्झौता तोडिने बताइन् ।ढाँट्दा-ढाँट्दै १० वर्ष बित्न लागेको भन्दै स्थानीयले मन्त्रीसँग नै जवाफ मागेका थिए । ‘तापक्रमका कारण पनि अब जाडोमा पिच गर्न सम्भव हुन्न,’ एक स्थानीयले भने, ‘बरु ६ महिनामा गर्छौं भन्नुस्, तर यसरी नढाँट्नुस् ।’
भाका सरेको सर्यै
सात वर्षदेखि निर्माणकै क्रममा अलपत्र छ, कमलविनायकबाट नगरकोट जाने १६ किलोमिटरको सडक । सडक निर्माणका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले चरम लापरवाही र ढिलाइ गर्दा पनि सरोकार निकाय मौन छन् ।नगरकोट सडक निर्माणको जिम्मा लिएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ हाल बसिरहेको खुमलटारस्थित घरका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको स्वामित्वमा छ ।दुई हप्ताअघि बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेल अलपत्र सडकका निर्माणका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै प्रचण्डा निवास नै पुगेका थिए । ठेकदर कम्पनी शैलुङ कन्सट्रक्सनले तिहारपछि ४५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता गरेको स्थानीय नेताहरुलाई जानकारी दिएका थिए । प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा भँडेलले यो सडकलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएर नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव जितेका थिए ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र समयमा सडक नबनेकाले पर्यटक र स्थानीयवासीहरु हिलो र धुलोको पीडा सहन बाध्य भएको बताउँछन् । यो सडक बनाउन भारतीय कम्पनी एआईपीएल र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएका हुन् ।शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले नै स्थानीय रुपमा काम गर्ने जिम्मा लिएर बसेको छ । सडक विस्तार गरेर ठेक्का कालोपत्रे गर्न २ असार २०७१ मा ठेक्का लागेको थियो । समयमै काम भएको भए यो काम ३ असार २०७५ मा सकिन्थ्यो ।नगरपालिकाले पत्रमा सडक सममयै नबन्दा नगरकोटको पर्यटकीय गतिविधिमा पनि असर परेको मिश्रले बताए । पर्यटकको आवागमन समेत घटेकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर अर्को प्रक्रियामार्फत काम अघि नगरपालिकाले बढाउन माग गरेको छ ।
नगरपालिकाले संघ सरकारले नसक्ने भए स्रोतसहित स्थानीय सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न पनि भनेको छ ।
‘हामीलाई स्रोतसहित जिम्मा दिइयो भने ६ महिनमा सडक बनाउँछौं,’ मिश्रले भने । नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायसहित सडक विभाग, आयोजनाको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संसदको विकास समितिसहित निकाय र संयन्त्रमा पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष नै यस्तो पत्र पठाउनुपरेको मेयर मिश्रले बताए ।
समस्यामा स्थानीय र पर्यटक
सडक नबनेपछि २०७६ को कात्तिक महिनामा नगरकोट त्यसआसपासका विभिन्न सार्वजनिक स्थान र त्यहाँ चल्ने सवारीहरुमा स्थानीयले ठेकेदार कम्पनीका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीका फोटो टाँसेर विरोध जनाएका थिए । कतिपय फोटोका माथिल्लो भागमा कुकुर र बाँदरका तस्वीर समेत जोडिएका थिए । स्थानीयले २ सय ५१ सदस्यीय नगरकोट सडक पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर सडक छिटो बनाउन माग गर्दै केही समय अघिदेखि स्थानीयबासिन्दा आन्दोलनमा गरेका थिए ।एक्जिम बैंक भारतको सहयोगमा भत्केकोपाटी-खरिपाटी-तेलकोट हुँदै नगरकोटसम्म पुग्ने ४० किलोमिटर सडक दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने जिम्मा शैलुङ कन्सट्रक्सनले पाएको थियो । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि काम कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन ।
निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण अलपत्र छाडिएको सडकमा खाल्डैखाल्डा छन् । सडकखण्ड अन्तर्गतका नगरकोट, मण्डनदेउपुर, छालिङ, बागेश्वरी, सुडालका स्थानीयहरु सबैभन्दा बढी पीडित छन् । नगरकोट जाने पर्यटक पनि प्रभावित छन् ।सडक विभागअन्तर्गत सडक सुधार आयोजनाले कुल २८ करोडको लागतमा विस्तार गर्न लागेको सडकको विस्तारका लागि आयोजनाले ठेक्का लगाएको थियो । नगरकोटमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चापसँगै यातायातका साधनको चाप पनि बढेपछि सडकलाई विस्तार गरी अब ७ मिटर कालोपत्र बनाउन लागिएको हो । तर, पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम नभएपछि स्थानीयहरु सरकार र ठेकदार सँग असन्तुष्ट छन् ।
ठेकदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले कतिपय खण्डमा असारअघि ‘सिंगल कोट पिच’ गरेको थियो । तर, वर्षायाममा नयाँ पिच पनि भत्किएको छ । शैलुङसँग सडकका धेरै ठेक्का भएकाले गर्नुपर्ने काम अनुसारको क्षमता नसकेको निष्कर्ष सडक विभागको छ ।
