काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदको मतदानमा लैजान तयार
भएका छन्।सम्भवतः सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि मतदान हुनेछ ।एमसीसी सम्झौता साढे २ वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन
छ । ३० असार २०७६ मा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यो सम्झौता संसदीय अनुमोदनमा लागि भन्दै पछिल्लो पटक थपेको म्याद मंसिर २८ (डिसेम्बर १४) मा सकिँदैछ ।भदौमा नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका लागि यो अन्तिम मौका हो भनेर फर्किएकी थिइन । तर पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे सहमति खोज्न समय चाहिएको भन्दै एमसीसीलाई पत्र समेत लेखेका थिए । सम्झौताको म्याद सकिने अवधि नजिकिँदै जाँदा अमेरिकाले निर्णय लिन नेपालमाथि दबाव बढाएको छ ।नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रमुख दलका नेताहरुलाई भेटेर एमसीसीसबारे छिटो निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।बालुवाटार स्रोतका अनुसार अमेरिकी सहायकमन्त्री काठमाडौं आइपुगेकै दिन बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच एमसीसीबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘एमसीसीको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा केही भन्नुभएको छैन । तर संसदको प्रक्रियामा लैजान उहाँ (प्रचण्ड) सहमत हुनुभएको छ ।’
शुक्रबार अमेरिकी सहायक मन्त्री लूसँग भएको भेटमा पनि र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही संकेत गरेका छन् ।सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा प्रचण्डले दलहरुले आफनो मत संसदमै राख्ने अवस्था आउनसक्छ भनेका छन् । एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा आफूहरु नभएको, तर केही विषय नेपालमा विवादित भएकाले साझा सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ ।प्रधानमन्त्री देउवासँग छिट्टै सर्वदलीय बैठक बोलाउने, बुद्धिजिवीसँग पनि छलफल गर्ने उनले डिसेम्बर १४ अगाडि नै निर्णयमा पुग्ने प्रयास हुने बताए । अमेरिकी सहायकमन्त्री लूसँग भएको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले भने, ‘उहाँहरुले डिसेम्बर १४ सम्म टुंग्याइदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ । हामी डिसेम्बर १४ अगाडि एउटा टुंगोमा पुग्ने कोशिस गर्छौं भनेको छु ।’
प्रचण्डको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा
एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने हाम्रो विल्कुल छैन । किनभने त्यत्रो पैसा इन्फा इन्ट्रक्चरका लागि आवश्यक छ । तपाईँहरु पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी पैसा लिन तयार छौं । तपाईँहरु नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नुहुन्छ, हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ । त्यसकारण प्रिन्सिपलमा समस्या छैन, तर केही कन्फ्युजनहरु छन् । पहिला ओरिजिनल डकुमेनन्ट जस्तो थियो, त्यसमा अलिकति चेन्ज भयो । त्यसले पनि यहाँ कन्फ्युजन छ । तैपनि यसलाई कसरी पोजेटिभ्ली हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौं । हिजो मात्र पनि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ । हामीले अलपार्टी मिटिङ राख्ने निर्णय गरिसकेका छौं । अलपार्टी मिटिङमा छलफल गर्छौं, बुद्धिजिवीसँग पनि छलफल गर्छौं र सकेमम्म उहाँहरुले डेटभन्नु भएको थियो, डिसेम्बर १४ । नहुने हो भने नहुने भन्नुस्, अरु देशले मागेका छन्, जान्थ्यौं । हुने हो भने डिसेम्बर १४ सम्म टुंग्याइदिए हुन्थ्यो भन्नु भएको छ ।
हामी डिसेम्बर १४ अगाडि एउटा टुंगोमा पुग्ने कोशिस गर्छौं भनेर मैले भनेको छु ।(एमसीसी सम्झौतामा) सिग्नेचर गर्दा हामी पनि सरकारमा थियौं । त्यतिबेला संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थिएन । त्यो पछि थपियो, त्यसले कन्फ्युजन सुरु भयो । मान्छेले गम्भीर ढंगले हेर्दै जाँदा के हो के हो भन्ने आशंका भएको हो । त्यो कन्फ्युजन दुर गर्दा सजिलै हुन्छ, केही समस्या हुँदैन । तर तपाईँहरुले आफ्नो ठाउँमा अनुमोदन गरिसकेको हुनाले नेपालले पनि (अनुमोदन) गरोस् भनिराख्नुभएको छ । हामी छलफल गर्छौं भनेको छु ।
प्रधानमन्त्री पनि चाहन्छन् मतदान
प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहन्छ भन्ने छिपेको छैन । प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहँदा नै उनले पटकपटक सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि सरकारलाई दबाव दिएका थिए ।
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन पहल गर्दै आएका छन् । अब लामो समय अनिर्णात बस्दा एमसीसी सम्झौता अगाडि नबढाएको आरोप आफूमाथि नै लाग्ने डर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरुमा देखिएको छ । ‘संसदमा लैजाँदा हामी पक्षमा मतदान गर्छौं, फेल भयो भने त्यसको अपजस विपक्षमा मतदान गर्नेहरुले लिन्छन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।बिहीबार अमेरिकी सहायकमन्त्री लूसँग भएको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे संसदले छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । सहायकमन्त्री लूले पनि सार्वभौम संसदले गर्ने निर्णयलाई सहजै स्वीकार गर्ने बताएका छन् । एमसीसी संसदले अनुमोदन गरेन भने पनि नेपाल सरकार र कांग्रेससँग अमेरिकाको सम्बन्धमा ठूलो असर नपर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
संकटमा वाम दलहरु
एमसीसी सम्झौता मतदानमा लैजाँदा सत्ता र विपक्षमा रहेका वाम दलहरु भने संकटमा पर्ने देखिन्छ । खासगरी सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले । २३ फाुगन २०७७ को सर्वोच्चको फैसला आउनुअघिसम्म तीनै दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रुपमा थियो ।
५ पुसको संसद विघटनसँगै विभाजन भएपनि नेकपामा विवादको एउटा कारण थियो, एमसीसी । तत्कालीन पार्टीका एउटा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सम्झौता अनुमोदन गर्न चाहन्थे भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष विपक्षमा थिए । सम्झौताका कतिपय विषय राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेपछि नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले पनि परिर्माजन गरेर मात्र सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिने बताएको थियो ।अहिले अवस्था फेरिएको छ । २३ फागुनमा नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो । २ भदौमा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी बन्यो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी देउवा नेतृत्वको सरकारमा छ भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।कांग्रेस नेताहरुका अनुसार मंसिर २४ मा हुने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि (सम्भवत पुस दोस्रो साता) संसद अधिवेशन सुरु हुनेछ, त्यसबेला एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुनेछ ।
त्यो बेला तीनै दल संकटमा पर्नेछन् । किनकी तीन वटै दलमा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने मत बलियो छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको त आजको मितिसम्म दुबै दलको संस्थागत निर्णय पनि त्यही छ । त्यसविपरित निर्णय गर्न दुबै दलको नेतृत्वलाई सहज छैन । संसदमा एमसीसीको विपक्षमा मतदान नगर्दा अमेरिकासँग देश मात्र होइन, पार्टीको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।शुक्रबार अमेरिकी सहायकमन्त्री लूले एमसीसी के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा नभएको बेलामा यही गर्छौं भनेर बोल्ने स्थिति नभएको बताएका छन् । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रो अध्यक्षले सरकारमा भएकाहरुले के गर्ने भन्छन्, त्यो हेरेर निर्णय गरौँ भन्नुभएको छ ।
