प्रधानन्यायाधीश(तत्कालीन न्यायाधीश)चोलेन्द्रशमशेर जबराले सात वर्षअघि गरेको एउटा फैसलाले वीरगन्जवासीलाई अहिले पनि सताइरहेकोछ।वीरगन्ज महानगरपालिका–
२ छपकैयास्थित झन्डै चार बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको पोखरी जबराले व्यक्तिका नाममा हुने फैसला गरेका थिए । जनताको सम्पत्ति जनताकै नाममा ल्याउन
महानगरपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मलाई गुहारेको छ ।स्थानीय प्रमोदविक्रम शाहले किर्ते कागजपत्र खडा गरी सार्वजनिक पोखरी आफ्ना नाममा ल्याएका थिए । जिल्ला अदालत पर्सा र उच्च अदालत हेटौँडाले पोखरी सार्वजनिक नै भएको ठहर गरेको थियो । तर, मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि जबराले तल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै शाहकै नाममा हुने फैसला सुनाए । जबरा र शाह आफन्त हुन् । स्थानीयका अनुसार उनीहरूबीच सम्धी नाता पर्छ । ८ भदौ ०७१ मा जबरा र दीपकराज जोशीको इजलासले तीन बिघा १७ कट्ठामा फैलिएको पोखरी शाहको नाममा दर्ता गर्ने फैसला दिएको थियो । त्यसका विरुद्ध महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाले संघर्ष गर्दै आएका छन् । पोखरी शाहको नाममा जानुअघि स्थानीय तहले ठेक्कामा लगाउँदै आएको थियो । मर्मतसम्भार पनि उसैले गथ्र्यो । कतिसम्म भने पोखरी आफ्नो नाममा गराएका शाह नगरपालिकाको निर्वाचित सदस्य रहेका वेला निर्णयपुस्तिकामा सहीछाप गरेको अभिलेख अहिले पनि महानगरपालिकामा छ । तर, प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आर्थिक चलखेल गरेर अर्बौँको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गरिएको महानगर पालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन्।अहिले यो जग्गा धुरकै करिब ३० लाख रुपैयाँका दरले कारोबार हुने गरेको छ । छपकैया पोखरी महानगरपालिकाको मूल सडकसँगै जोडिएको छ ।
छपकैयाका ७० वर्षीय स्थानीय मञ्जर मियाँ भन्छन्–
मैले थाहा पाएदेखि पोखरी सार्वजनिक थियो, स्थानीयले नुहाउने, लुगा धुनेदेखि छठ पर्वसम्म मनाउँथे ७० वर्षको भएँ, मैले थाहा पाएदेखि यो पोखरी सार्वजनिक थियो । व्यक्तिको नाममा जानुअघिसम्म पनि यहाँ स्थानीयले नुहाउने, माछा मार्ने, कपडा धुने, छठ पर्व मनाउनेलगायत कार्यहरू गर्दै आएका थिए । तर, यो देशमा ठूलाबडाले जे गर्दा पनि हुने रहेछ । के–के चलखेल गरे कुन्नि, यति ठूलो पोखरी एकाएक व्यक्तिको नाममा पुर्याइदिए ।
पोखरी सार्वजनिक रहेको महानगरपालिकासँग ०३१ देखिका कागजपत्र छन् । १६ वैशाख ०३१ मा वीरगन्ज नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च गोपालप्रसाद प्रधानको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले छपकैया पोखरीको व्यवस्थाबारे उल्लेख गरेको थियो । ४ वैशाख ०३६ मा प्रधानकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चार वर्षका लागि पोखरी ठेक्कामा लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, २० जेठ ०४० मा प्रधानपञ्च विमलप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले उच्चतम कबोल गर्ने स्थानीय मुमताज आलमलाई एक लाख २५ हजार सात सय ८६ रुपैयाँमा ठेक्कामा दिएको थियो । ठेक्का पाएका मुमताजले १९ भदौ ०४१ मा पोखरीमा धोबीलाई लुगा धुन रोक लगाउन माग गरी नगर पञ्चायतमा दिएको निवेदनसमेत महानगरपालिकासँग सुरक्षित छ ।
रमाइलो त के छ भने हालका जग्गाधनी शाह आफैँले पोखरीको मर्मत गर्नका लागि पञ्चायतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका थिए । १३ कात्तिक ०४३ मा शाहसमेत सदस्य रहेको गौरीशंकर उपाध्याय नेतृत्वको समितिले पोखरीको पूर्वतर्फको डिल मर्मत गर्न नगर पञ्चायतलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको दस्ताबेज महानगरसँग छ । ०४९ सम्म पोखरी स्थानीय निकायले ठेक्का लगाउने गरेको थियो । पछिल्लोपटक ०४५/४६ देखि ०४९/५० सम्मको पाँच वर्ष नगरपालिकाले शेख इन्द्रिसलाई चार लाख आठ हजार नौ सय ३० रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । यी सबै प्रमाण अदालतमा पनि पेस भएका थिए । तैपनि जबराले पोखरी आफन्त नाता पर्ने शाहको नाममा हुने फैसला सुनाएका थिए ।
नगरपालिकाको कार्यकारी सचिवलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नभएको भनेर शाहको पक्षमा फैसला दिइएको थियो । कार्यकारी अधिकृतले बोर्डको स्वीकृतिबेगर मुद्दा दर्ता गरेकाले हकदैया नपुगेको र हदम्याद गुजारिसकेको भनी तल्ला तहका अदालतका फैसला बदर गरी शाहको नाममा पोखरीको स्वामित्व कायम गरिएको थियो । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रत्येक नेपालीलाई हुने र यस्तो मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२), स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र देवानी कार्यविधि, २०७४ मा समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि मुद्दा दायर गर्दा हकदैया र हदम्याद नलाग्ने उल्लेख छ ।
शाहले ०३९ मा अंश मुद्दा मिलापत्र हुँदा अंशबन्डाबाट सो पोखरी प्राप्त भएको दाबी गरी मुद्दा दायर गरेका थिए । जब कि उनले नै ०४३ मा सो पोखरीको डिल मर्मत गर्न नगर पञ्चायतलाई अनुरोध गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ५ जेठ ०४८ मा शाह नापी गोश्वारा कार्यालय पर्साको निर्णयका आधारमा पोखरी आफ्नो नाममा कायम गराउन सफल भएका थिए । त्यसविरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण भुर्तेलले जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दायर गरेका थिए । २६ असार ०६५ मा जिल्ला अदालत पर्सा र २८ असार ०६७ मा उच्च अदालत हेटौँडाले पोखरी सार्वजनिक भएको ठहर गरेका थिए । तल्ला अदालतको फैसला जबराले उल्ट्याएका थिए ।
पछिल्लोपटक २७ जेठ ०७३ मा स्थानीय अफरुल हुसेन अन्सारीले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न पोखरी सार्वजनिक बनाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय प्रशासन ऐन, मालपोत ऐनअनुसार जिल्ला अदालत पर्सामा अर्काे मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, फैसला उनको पक्षमा आएन । ‘मूल्यवान् सार्वजनिक पोखरी जालसाजीपूर्ण ढंगले पहुँचका आधारमा व्यक्तिका नाममा लगिएको हो । त्यसलाई व्यक्तिको नामबाट हटाउन स्थानीयसहित महानगरले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ,’ मेयर विजयकुमार सरावगीले भने, ‘जनताको सम्पत्ति जनताकै नाममा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
वीरगन्ज– २ छपकैयाका ७० वर्षीय मन्जर मियाँले आफूले थाहा पाएदेखि नै पोखरी सार्वजनिक रहेको बताए । ‘यो करिब सय वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै सार्वजनिक पोखरीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । व्यक्तिको नाममा जानुअघिसम्म पोखरीमा स्थानीयले नुहाउने, माछा मार्ने, कपडा धुने, छठ पर्व मनाउनेलगायत कार्यहरू गर्दै आएका थिए,’ मियाँले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो देशमा ठूलाबडाले जे गर्दा पनि हुने रहेछ, ७० वर्षको मैले थाहा पाएदेखि पोखरी सार्वजनिक थियो । के–के चलखेल गरे, एकाएक व्यक्तिको नाममा पुर्याइदिए । समाजका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।’
पोखरीमा माटो भरेर जग्गा बिक्री गर्दै
पछिल्लो समय शाहले पोखरीमा माटो भरेर जग्गा बिक्री गर्ने काम गरिरहेका छन् । धुरकै करिब ३० लाख रुपैयाँका दरले कारोबार हुने गरेको छ । पर्यटन व्यवसायी रुद्रप्रसाद तिमिल्सेनाले पनि जग्गा खरिद गर्ने तयारी गरेका थिए । शाहको परिवारले कागजसमेत गरेको थियो । पछि महँगो मूल्य भनेपछि विवाद भएर अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो । जसमा प्रधानन्यायाधीश जबरानिकट समूहले धम्क्याएर मिलापत्र गर्न लगाएको स्रोत बताउँछ । पोखरीलाई पुर्दै लगेपछि अहिले चौर बनेको छ । पोखरी थोरै मात्रै बाँकी छ ।
जबराको फैसला खारेज गरिदिन संघीय सरकारदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म महानगरको निवेदन
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गर्ने जबराको फैसला बदनियतपूर्ण भएकाले बदर गरी पोखरी सार्वजनिक नै कायम गराउन स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दा संघर्षरत छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाको २० माघ ०७५ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले जबराले गरेको फैसला व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको उपयुक्त संयन्त्रबाट फैसला बदर गराई पोखरी पुनः सार्वजनिक गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो । आवश्यक आधार तथा प्रमाणसहित संघीय र प्रदेश सरकारलाई पनि आग्रह गर्ने बैठकको निर्णय थियो । सोहीअनुसार महानगरले पत्राचार पनि गरेको मेयर विजय सरावगीले बताए ।
२८ फागुन ०७८ मा मेयर सरावगीले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । यद्यपि, सर्वाेच्चको फैसला अन्तिम हुने भएकाले अन्य निकायबाट बदर गराउने संवैधानिक प्रावधान छैन । सर्वाेच्चमै पुनरावलोकन गर्ने समय पनि सकिएको छ । ‘मूल्यवान् सार्वजनिक पोखरी जालसाजीपूर्ण ढंगले पहुँचका आधारमा व्यक्तिका नाममा लगिएको हो । त्यसलाई व्यक्तिको नामबाट हटाउन स्थानीयसहित महानगरले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ,’ मेयर सरावगीले भने, ‘जनताको सम्पत्ति जनताकै नाममा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा पनि जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा यससम्बन्धी फैसलाको उजुरी परेको थियो । वीरगन्जका स्थानीयले सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
