काठमाडौ ।सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरिदिएपछि तीन तिर फर्केका कम्युनिष्टका ३ नेताहरु लामो समय पछि एउटै मञ्चमा देखिने भएका छन् । नेकपा विघटन
भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच वेमेल भएको छ । ओलीसंग अन्य
दुई नेताको दुरी बढेको हो ।सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्तब्य दिँदा तीन नेताहरुले एक अर्काको निकै टिप्पणी गर्ने गर्छन । तर अब नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशन उद्घाटनका दिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भाषण गर्ने भएका छन् ।कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमा यी तीन दलका साथै अन्य दलका नेताहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको छ । कटुतापूर्ण अवस्थाबीच कांग्रेसले यि नेताहरुका लागि यस्तो अवसर जुराइदिएको हो । गत सालको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन शुरू भएपछि ओली र प्रचण्डबीच कटुता बढेको थियो ।एमाले विभाजन गरेर छुट्टै दल बनाएका नेपालसंग ओली प्रचण्डसंग भन्दा बढी रिसाएका छन् । एमालेको महाधिवेशनमा ओलीले नेपाललाई निम्ता पनि दिएनन् । प्रचण्ड निम्ता पाएर पनि गएनन् ।
माओवादी केन्द्रको विभागमा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि नेपाल बार अध्यक्षसम्म
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले ३३ विभागहरू गठन गरेको छ । यी विभागहरुमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्वन्यायाधीशदेखि नेपाल बार एशोसिएसनका वर्तमान अध्यक्षसम्म छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवलाई माओवादी केन्द्रले आफ्नो निर्वाचन विभागको सदस्य बनाएको छ । डा. यादव दुई कार्यकाल निर्वाचन आयोगको आयुक्त र प्रमुख आयुक्त भएका थिए ।माओवादी केन्द्रले हालै जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरको बुँदा ८ मा निर्वाचन विभाग गठन गरिएको उल्लेख छ । उक्त विभागको अध्यक्ष खिमलाल देवकोटा छन् भने उपप्रमुख पद रिक्त छ । निर्वाचन विभागको ९ औं सदस्यमा डा. यादवको नाम उल्लेख छ । उनको नामसँगै कैफियतमा ‘पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त’ भनी लेखिएको छ । पूर्व आयुक्त सुधीर शाहलाई पनि माओवादीले निर्वाचन विभागको सदस्य बनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धाग २४ मा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति हुनुपर्ने भनी निर्वाचन आयुक्त र प्रमुखको योग्यता किटान गरिएको छ । अनि नियुक्तिको बेलामा कुनै दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु एकपटक पदमा पुगेपछि दोहोर्याएर त्यही पदमा नियुक्त हुन र अन्यत्र सरकारी पदमा समेत नियुक्ति नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संविधानले अवकाशपछि राजनीतिमा सक्रिय हुन बन्देज भने लगाएको छैन ।संविधानमा नै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु कुनै राजनीतिक पदमा रहन बाधा हुनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा बसेको र राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुनुपर्ने संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई माओवादी केन्द्रले आफ्नो विभागको सदस्यमा नियुक्त गरेकेा हो ।
पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बार अध्यक्षसमेत
माओवादी केन्द्रको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार विभागको सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश भी.चौलागाई समेत छन् । उनी उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि माओवादी केन्द्रले गठन गरेको कानून विभागमा समेटिएका छन् ।कानून, न्याय तथा मानव अधिकार विभागको प्रमुखमा मुक्तिनारायण प्रधान छन् । प्रधान पूर्वमहान्यायाधीवक्ता हुन् ।
