बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास परिसर कै जग्गा हिनामिना प्रकरण मा तल्लो तहका कर्मचारी लाई मात्र मुद्दा चलाएर उच्च पदस्थलाई उन्मुक्ति दिने गृहकार्य अघि
बढेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मुद्दाको तयारी गरिरहँदा सरकारकै दबाबमा अनुसन्धानको निष्कर्षभन्दा फरक अभियोजन हुन लागेकोहो।मुद्दा दायरको
हदम्याद २३ दिन मात्र बाँकी रहँदा सिआइबीले दबाबकै कारण कसैलाई पक्राउ गरेको छैन । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार मालपोत, भूमिसुधार तथा गुठीका केही तल्लो तहका कर्मचारीले किर्ते गरेर माथिल्लो निकायलाई झुक्याएको भनेर मुद्दा अघि बढ्न लागेको छ । सरकारी लिखत किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्षको हुने भएकाले आगामी २७ पुसभित्र यससम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भइसक्नुपर्ने हुन्छ । २ फागुनमा यससम्बन्धी जाहेरी परेको भए पनि सिआइबीले प्रारम्भिक छानबिन गरेर २७ पुस ०७६ मा गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यही आधारमा २७ पुसलाई हदम्याद मानिएको छ । कानुनमा सूचना पाएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा अदालतमा पुग्नुपर्ने हदसम्बन्धी प्रावधान छ । मुद्दा दायर गर्न करिब तीन साता मात्र बाँकी हुँदा पनि प्रहरीले सो मुद्दामा जोडिएका कसैलाई पक्राउ नगर्नुले पनि यो मुद्दाको अभियोजनमा चलखेल भएको प्रस्ट हुन्छ । सिआइबीका प्रवक्ता एसपी श्याम महतोले बालुवाटार जग्गाको मुद्दासम्बन्धी तयारी प्रहरीले आन्तरिक रूपमा गरिरहेको बताउँछन् । एक वर्षअघि नै सिआइबीले त्यससम्बन्धी अनुसन्धान सकाए पनि प्रहरी नेतृत्वले माथिल्लो तहको आदेश पर्खंदा मुद्दा चल्न नसकेको हो ।
यो मुद्दाको विषयमा प्रहरी नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको समेत छलफल भएको स्रोत बताउँछ । ‘हाम्रो अनुसन्धानमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूउपर समेत मुद्दा चल्ने देखिन्छ,’ सिआइबी स्रोत भन्छ, ‘तर, माथिल्लो निकायबाट सकेसम्म मुद्दा कमजोर बनाएर अघि बढाउन दबाब आएको छ ।’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले सो मुद्दाको विषयमा प्रहरीबाट अझै कुनै फाइल नआएकाले कहिले मुद्दा दायर हुने भन्न नसकिने बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समजरजंग कम्पनीले दुई वर्षअघि सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । ठगी र किर्ते मुद्दामा जाहेरी परेकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै दबाबमा ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको कारण देखाएर ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलबाट भएको थियो । तर, किर्ते मुद्दा फरक प्रकृतिको भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकै आधारमा तामेलीमा राख्न नमिल्ने भएपछि उच्च पदस्थलाई जोगाएर मुद्दा अघि बढाउन लागिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको एक सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजपत्र बनाएर व्यक्तिको नाममा पास गरिएको सिआइबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । यसमा चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदन उसले एक वर्षअघि नै तयार बनाएको थियो । एक सय १२ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको गलत व्याख्या गरी फिर्ता गरेर हिनामिना भएको थियो । कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका परिवारको सो जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । १५ मंसिर ०२१ मा दुई सय ९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । हाल प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय सोहीमध्येको जग्गामा छ ।
बाँकी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा राखियो । सो कम्पनीका कर्मचारीलाई समेत भूमाफियाले प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर बिक्री गरेका थिए । भूमाफियाले नै पछि टिकिन्छा गुठी बनाएर नक्कली मोही खडा गरी जग्गा हिनामिना गरेका थिए । ती मोहीहरूले सिआइबीमा उपस्थित भएर भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले केही पैसा दिएर कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराएको बताएका छन् । प्रजातन्त्र आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गा प्रक्रिया पु¥याएर फिर्ता दिने निर्णय गरेकोमा अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतको परिभाषामा राखेर मिलेमतोमा राणाको सन्तानको नाममा लगिएको थियो । पछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा नक्कली गुठी खडा गरी नक्कली मोही बनाएर थप ३१ रोपनी हिनामिना भएको हो ।
यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाँदै दर्जनौँ सरकारी कागजपत्र किर्ते भएका थिए । सर्जमिन मुचुल्का र निवेदन मात्र होइन अदालतको फैसलासमेत किर्ते गरेर पेस गरिएको थियो । वडा कार्यालयका कतिपय पत्रहरूसमेत किर्ते बनाइएको थियो । तर, बिचौलिया र मालपोतका कर्मचारी किर्तेको काममा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाली उनीहरूलाई मात्र मुख्य दोषी बनाएर सिआइबीले मुद्दा अघि बढाउन लागेको हो । त्यस विषयमा सिआइबी र सरकारी वकिलबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । यसरी मुद्दा दायर हुँदा यससम्बन्धी टिप्पणी लेखेर सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने अन्य कर्मचारी, मन्त्री तथा त्यसबाट फाइदा लिनेलाई प्रतिवादी बनाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले किर्तेमा संलग्नलाई प्रहरीमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा टेकेर सिआइबीले थप छानबिन गरी दुई वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि किर्ते र ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको थियो । लगत्तै सिआइबीले विशेष टिम बनाएर विस्तृत अनुसन्धान ग¥यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा विस्तृत अनुसन्धान गरे पनि राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा भने निकै कमजोर हुने चिन्ता अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीको छ ।
अख्तियारले करिब दुई वर्षअघि यो प्रकरणमा एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आरोपीमध्ये केही अझै अदालतमा उपस्थित नहुँदा सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन । अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र पछिल्ला धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको थियो । सिआइबीले बीचमा जग्गा लिएर बेच्ने र राणा परिवारबाट बकस पाउनेलाई पनि छानबिनमा तानेको थियो । करिब २२ रोपनी जग्गा त्यतिवेलाका सरकारी कर्मचारीहरूलाई बकस दिइएको थियो ।
०४९, ०६२, ०६७/६८ र ०६९/७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको आधारमा चारवटा मुद्दाको फाइल तयार भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत त्यसमा मुछिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । ३१ वैशाख ०६७ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा मोहीलाई आधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेलाका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका आधारमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा समेत सो जग्गा आएकोमा उनले जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसमेत यो मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । केही महिना जेल बसेका उनी पछि सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । सो प्रकरणका मुख्य प्रतिवादी शोभाकान्त ढकाल हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । अर्का बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदी अदालतमै उपस्थित भएका छैनन् । मालपोत अधिकारीले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सक्ने अधिकार भए पनि अदालतको आदेश भन्दै सरकारको नाममा ल्याइएको छैन । जसकारण अहिले पनि सो जग्गा आरोपीहरूले नै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
