• २०८१ बैशाख १३ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी, के हुँदैछ माधव नेपाल र बाबुराममाथिको मुद्दा ?


काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोछ।गत आइतबारयता पहिलो पटक ७७ जना र त्यसपछि ४५ जना र आज आठ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको उक्त अदालतका श्रेस्तेदार घनेन्द्र इटेनीले जानकारी दिए । सरकारी जग्गा गर्ने प्रकरणमा उच्च पदस्थ

कर्मचारी, भूमाफिया तथा व्यापारीसमेत जोडिएका थिए । सो प्रकरणका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अध्ययन गरेको छ ।
के हुँदैछ माधव नेपाल र बाबुराममाथिको मुद्दा ?

अन्य सबै कुरा यथावत नै हुन्थ्यो भने कात्तिक १५ गते पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउने थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन र न्यायाधीशहरुको ‘इजलास बहिष्कार’ले कात्तिक १५ गतेको निसु (निर्णय सुनाउने) स्थगन भयो र त्यसपछि उक्त मुद्दाको पेसी वा निसु कहिल्यै इजलासमा परेन ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेको र विभिन्न व्यक्ति तथा राज्यलाई हानी पु¥याएको, सरकारी कागजात किर्ते गरेको आदि आरोप लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्व मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ माघमा विशेष अदालतमा दायर गरिएको रिटमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसैगरी पूर्व सचिवहरु छविराज पन्त, दीप बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचल्ने अख्तियारले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचल्ने अख्तियारको निर्णय थियो ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तत्कालीन समयमा नेकपाका महासचिव (हाल एमाले उपाध्यक्ष) रहेका विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्ने कबुल गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध भने मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।तर अख्तियारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा चल्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका सम्बन्धमा भने कुनै मागदावी लिएका थिएनन् ।

उक्त रिट १५ पटक पेसी तारेखमा परी ९ पटक सुनुवाईसमेत भएको थियो । अन्तिमपटक २०७८ भदौ १८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको उक्त मुद्दाको निसु अर्थात् निर्णय सुनाउने दिन २०७८ कात्तिक १५ गतेलाई तोकिएको थियो । सो दिन पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने आदेश आउँदै थियो ।बरु यही बीचमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निसुको मिति पर धकेलेर राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप लाग्यो । कहिले परमादेशबाट सरकार निर्माण गरिदिएबापत मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा खोजेको आरोप लाग्यो त कहिले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई देखाएर राजनीतिक लाभ लिन खोजेको आरोप लाग्यो । यही बीचमा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट भन्दै बाँकेका गजेन्द्र हमालले मन्त्री पद पनि पाए । तर चर्को आलोचना भएपछि हमालले तेस्रो दिनमा नै राजीनामा दिए ।

फेरि प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा ल्याउने अर्को घटना भयो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीशबीचको भेटघाट । कात्तिक ३ गते राति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश निवासमै गएर भेटघाट गरेको सूचना बाहिरियो । प्रचण्डको सचिवालयले उक्त सूचनाको खण्डन गरेपनि पछि प्रधानन्यायाधीश आफैले भेटघाट भएको स्वीकार गरे ।उक्त भेटघाटको उद्देश्य माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचल्ने गरी आदेश दिन आग्रह गर्दै प्रचण्ड पुगेको हल्ला चल्यो । बदलामा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो हिस्सा माग गरेको चर्चा चल्यो । यद्यपि प्रधानन्यायाधीशले बारका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा प्रचण्ड तिहार तथा छठको शुभकामना दिन निवासमा आएको प्रष्टीकरण दिए ।

त्यसभन्दा अगाडि नै संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा लिएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक नेतृत्वसँग सौदावाजी गरेको लगायतका आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लागिरहेको थियो । यिनै कारणहरुले गर्दा प्रधानन्यायाधीशको स्वच्छ न्यायिक निरुपणका सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेकै बेला नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले पनि बेञ्च बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशमाथि असन्तुष्टी पोखे ।केही दिन प्रधानन्यायाधीशले एकल इजलासमा राखेर मुद्दाको सुनुवाई गर्ने प्रयास गरे पनि पछि त्यो पनि सम्भव भएन । निसुको मिति तोकिएको दिन कात्तिक १५ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी बिदामा बसिदिए र उक्त दिन निसुको पेसी स्थगित भयो ।

तर कात्तिक १५ गते निसुका लागि मिति तोकिएको उक्त मुद्दा त्यसपछि पेसीमा चढेको छैन । उक्त मुद्दा नियमित पेसीबाटै सुनुवाईमा लैजाने हो भने छिटोमा पनि माघको अन्तिम वा फागुनको पहिलो सातामा मात्रै पालो आउने छ । त्यसपछि अदालती प्रक्रिया सुरु गर्दा यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्न फेरि पनि समय लम्बिने निश्चित छ । त्यसपछि लामो समय आन्दोलन नै भयो र प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन हुने निर्णय भयो । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन हुँदै पेसी व्यवस्थापन निर्देशिका तयार भयो । अनि मंसिर १५ गते पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठक बसेर पहिलोपटक गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन सुरु भयो भने पुरानो मुद्दाको हकमा केही निर्णय पनि भयो ।

पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको मंसिर १५ गतेको बैठकले मंसिर १४ गतेसम्म निसुमा रहेको, हेर्दाहेर्दै र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसहित छलफलको मिति तोकिएको मुद्दाको सुनुवाई सुरुवातबाटै गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णयसँगै हेर्दाहेर्दैमा रहेको, निसुको क्रममा रहेको र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसहित छलफलका मिति तोकिएका सबै मुद्दाको सुनुवाई सुरुवातबाटै गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयसँगै ललितानिवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने आदेश आउन अब फेरि सुरुवातदेखि नै सुनुवाई गर्नुपर्ने भएको छ । जसका कारण २ वर्षपछि बल्ल निर्णय सुनाउने बेलामा आइपुगेको सो मुद्दाको सुनुवाई अब फेरि सुरुवातदेखि नै गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसो त यसअघि पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि त्यसभन्दा अगाडि नै निसु र हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दा ब्याक गरी सुरुवातबाटै नियमित पेसीमा समावेश गरी हेर्ने निर्णय गरेका थिए । विधि वा व्यक्तिमा परिवर्तन भएपछि यस्ता मुद्दाहरु प्रभावमा पर्ने गरेको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप कजलिष्ट तोक्ने अधिकारमा हेरफेर भएपछि यस्ता मुद्दाहरु सुरुदेखि नै हेर्नुपर्ने सूचीमा दर्ज भएका हुन् ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको निर्णय अनुसार ललितानिवास प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट पनि अब सुरुदेखि नै सुनुवाई गर्नुपर्ने भएको छ । यद्यपि ती मुद्दालाई अग्राधिकार दिने निर्णय भएकाले सोही अनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको प्रवक्ता दाहालले बताए ।

तर कात्तिक १५ गते निसुका लागि मिति तोकिएको उक्त मुद्दा त्यसपछि पेसीमा चढेको छैन । उक्त मुद्दा नियमित पेसीबाटै सुनुवाईमा लैजाने हो भने छिटोमा पनि माघको अन्तिम वा फागुनको पहिलो सातामा मात्रै पालो आउने छ । त्यसपछि अदालती प्रक्रिया सुरु गर्दा यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्न फेरि पनि समय लम्बिने निश्चित छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ पुष १६ गते शुक्रवार