बालुवाटारस्थित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका केही आरोपीलाई महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले आइतबार नै भनेका थिए– मुद्दा चल्ने सम्भावना छैन, चिन्ता
लिनुपर्दैन । सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आखिर त्यस्तै निर्णय गर्यो ।करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बिगो र तीन सय ७० जना प्रतिवादी बनाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान
ब्युरो (सिआइबी)ले सिफारिस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाइदिएको छ । अनुसन्धान पूरा नभएको आधार बनाएर अनुसन्धान फाइल फिर्ता गरेको हो । जब कि सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयसँगै सहकार्य गरी साढे दुई वर्ष लगाएर ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सहमहान्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले प्रहरी अनुसन्धानमा कतिपय प्रमाण पर्याप्त नभएकाले थप अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता गरिएको बताए । ‘अभियोग पुष्टि हुने गरी थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘के–के निर्देशन दिएका छौँ भन्न मिल्दैन ।’ दबाबका कारण फाइल फिर्ता पठाइएको उनले अस्वीकार गरे । ‘त्यसो हो भने त छिटो–छिटो मुद्दा बुझाएर मुद्दा कमजोर बनाउन लागेको आरोप पनि त लाग्न सक्छ नि,’ उनले भने, ‘पछि अदालतमा प्रश्न नउठोस् भनेर हामीले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका हौँ ।’ यो मुद्दाको विषयमा महान्यायाधिवक्ता खातीको चासो र मुद्दासँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले पनि यसमा उच्च तहकै निर्देशनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सिआइबीलाई फाइल फिर्ता गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सरकारी लिखत किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्षको हुन्छ । जसअनुसार पीडित पक्ष (गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनी)ले जानकारी पाएको मितिका आधारमा २७ पुसलाई हदम्याद मानेर यसअघि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । त्यतिवेला सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगै भएको छलफलका आधारमा प्रहरीले केही आरोपीलाई पक्राउसमेत गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, हदम्याद सकिने वेला सरकारी वकिल कार्यालयले अर्काे निर्णय गरेपछि प्रहरी अधिकारीले आश्चर्य मानेका छन् । ‘त्यतिवेला हदम्याद सकिनुभन्दा एक साताअघि फाइल बुझाउन भनेकाले हामीले त्यहीअनुसार बुझाएका थियौँ,’ सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले आएर मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चल्ने व्याख्या गर्नु हास्यास्पद कुरा हो ।’ मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता आएपछि मात्र जाहेरी परेको कसुर भएकाले त्यहीअनुसार अभियोजन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
फौजदारी अपराधसम्बन्धी सिद्धान्तमा नयाँ कानुनले पुरानो कानुनलाई खारेज गरेको र कसुर पुरानो कानुन भएको समयमा भएको अवस्थामा जुन कानुन बलियो हुन्छ, त्यही कानुनअनुसार अभियोजन गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता छ । नयाँ कानुनमा सजाय धेरै भएको र हदम्यादको समेत व्यवस्था भएकाले यही बलियो हुने आधारमा सिआइबीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा सरकारी वकिलले दबाब र प्रभावको कारण अन्तिम समयमा नयाँ व्याख्या गरेको हो । मुद्दाको हदम्याद र कुन कानुन आकर्षित हुने भन्ने बुझाइमा कतिपय कुरा फरक देखिएको सहन्यायाधिवक्ता पौडेलको दाबी छ । ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ ले मुलुकी ऐन खारेज गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यो ऐनमा त्यसभन्दा अघि भएका कसुरमा मुलुकी ऐनअनुसार नै अभियोजन हुने र सजाय हुने प्रस्ट प्रावधान छ । यो कसुर सबै ०६९ अघि मात्र भएका छन्, त्यसकारण अहिलेको कानुनअनुसार चल्ने कुरा नै भएन ।’
मुलुकी ऐनको किर्ते महलमा यस्तो मुद्दामा हदम्यादको प्रावधान नभएको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकी ऐनअनुसार यस्तो मुद्दामा हदम्यादको प्रावधान नै छ, जहिले पनि चल्न सक्छ ।’ हदम्याद नहुने भएपछि प्रहरीलाई दबाब दिएर दशौँ वर्षसम्म मुद्दा अघि नबढाउन पनि सकिन्छ । सोही रणनीतिअन्तर्गत यो मुद्दालाई ‘डिसमिस’ गराउन अहिले फाइल फिर्ता पठाइएको स्रोत बताउँछ । उच्चपदस्थ र प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चल्ने भएपछि सरकारकै तहबाट यस्तो हस्तक्षेप भएको हो । यसअघि अनुसन्धानको क्रममा पनि प्रहरीमाथि उच्चपदस्थलाई जोगाउन दबाब परेको थियो । सिआइबीका निर्देशक डिआइजी धीरजप्रताप सिंह सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘थप अनुसन्धान गर्न भनेर फाइल फिर्ता आएको छ,’ उनले भने, ‘निर्देशनअनुसार नै हामी अनुसन्धान अघि बढाउँछौँ । कसरी जाने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’
दुई वर्षको हदम्याद मंगलबार सकिने भएकाले सिआइबीले तत्कालै थप अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्रोतका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले ७०बुँदे निर्देशन दिएको छ । जसमा कतिपय कुरा प्रस्ट पार्नेदेखि फरेन्सिक जाँचसम्मका विषय छन् । सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको पत्रमा हदयादसम्बन्धि कुनै कुरा उल्लेख गरिउएको छैन । ‘सरकारी वकिलको पत्रअनुसार यसमा अनुसन्धान गर्न अझै ५– ६ महिना लाग्छ,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने,‘९० वर्षअघिको लिपिलाई समेत उल्था गरेर ल्याउन भनिएको छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा विस्तृत अनुसन्धान गरेकाले सिआइबीको अनुसन्धानमा यसमा करिब चार सयजनाको संलग्नता देखिएको थियो । ‘तर, राज्यको यत्रो लगानी र हाम्रो मिहिनेत खेर जाने अवस्था देखिएको छ,’ सिआइबीका एक अधिकारीको गुनासो छ, ‘अझ मुख्य कुरा बिचौलिया र माफियाहरूले उन्मुक्ति पाउने जोखिम छ ।’ सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । विभिन्न चरणमा सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको सिआइबी निष्कर्ष छ ।
