पोखरापोखरा विमानस्थल (पुरानो) को पुछारतर्फ मुस्ताङ चोकको एउटा ठूलो भवनमा गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका दुई निकाय छन् । एउटा गण्डकी विश्वविद्यालय
र अर्को प्रदेश लोकसेवा आयोग । पछिल्लो समय आफ्नो काम मा गति लिएका दुवै सरकारी निकाय का कर्मचारी र सेवाग्राही ले समेत सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ।
पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयको उक्त भवन भाडामा लिएर कार्यालय बसेका हुन् । सँगैको पार्दी माविको गेटैअगाडि सिद्धार्थ राजमार्ग र ड्यामसाइडतर्फ जाने सडकको बीचको ‘प्राइम लोकेसन’ मा तीनकुने आकारमा झन्डै २ रोपनी जग्गा यी दुवै निकायले पार्किङका लागि प्रयोग गर्न भन्दै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखरालाई पत्र पठाइ जग्गा भाडामा दिन भन्यो । उक्त पत्र अहिले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । उड्डयन कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच जग्गा भाडामा दिने सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिरहँदा उक्त जग्गा भने अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको कब्जामा परिसकेको छ ।पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले उक्त जग्गा कार्यालयको नाममा रहेको, कसैलाई पनि भाडामा नलगाएको तर अहिले केही व्यक्तिले कब्जा गरेको बताए ।
‘जग्गा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भाडामा दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर जग्गा अनधिकृत रूपमा अतिक्रमणमा परेको छ । यसलाई केही समयमै हटाइनेछ ।’ पोखरा–१७ मा पर्ने जग्गा उड्डयन कार्यालयको नाममा लालपूर्जासमेत छ ।पछिल्लो समय त्यहाँ ढुंगा, गिटी, बालुवा र बाँस बिक्रीस्थल बनाइएको छ । अस्थायी संरचना पनि छन । ‘मैले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तिरेर बाँस बेच्न थालेको छु,’ सोमबार उक्त जग्गामा भेटिएकी शान्ति अधिकारीले भनिन्, ‘जग्गा विवादित रहेछ । २/४ वर्ष त बस्न पाइएला नि ।’ उनले उक्त जग्गाको भाडा राणा परिवारलाइ बुझाउने बताइन् । यसैगरी जग्गामै भेटिएका एक टिपर चालकले संवाददातालाई के खोज्न आएको भन्दै सोधे । आफू सामान किन्न नभइ यो कसले चलाएको भनी सोध्न आएको भन्दा उनले सञ्चालक अर्जुन गुरुङ हुन् भन्दै एउटा मोबाइल नम्बर दिए । उनले नम्बर गलत दिएका रहेछन् । सम्पर्क गर्दा लमजुङ दूधपोखरी ठेगना र नाम अर्जुन नभएको उत्तर आयो । राणासँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।
उक्त जग्गा अतिक्रमण पहिलो पटक भएको भने होइन । पटक–पटक अतिक्रमणका शृंखला चल्दै आएका छन् । यसअघि पटक–पटक टहरा बनाउन लाग्दा प्रहरी प्रशासनले हटाएको थियो । केही समयअघि उक्त जग्गामा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको हवाला दिँदै सुकुम्बासीका नामबाट कब्जाको प्रयास गरिएको थियो । केही कानुन व्यवसायी र राजनीतिक पहुँचको हवाला दिएर पनि जग्गामा व्यक्तिको दाबी आउने कार्यालय स्रोतले बतायो ।
२००७ सालमा तत्कालीन हवाई कार्यालयका लागि ११५६ रोपनी जग्गा ओगटिएको थियो । त्यसमध्ये केशवीरजंग राणाको नाममा दर्ता रहेको १५० रोपनी ८ आना जग्गा २००७ सालमा हवाई विभागले अधिग्रहण गरेको थियो । केशवीरका एङवीर जंग, जीतविर जंग, चित्रवीर जंग, हस्तवीर र निरवीरजंग गरी ५ छोरा रहेकामा निरवीरजंगका छोराहरु प्रदीपवीरजंग र सहदेवजंग आफूहरूको मात्र हक लाग्ने भन्दै पटक–पटक जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । साथै उनीहरुले नै जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर भाडामा लगाउँदै आएको उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ ।तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिले २०२१ असार २६ मा उक्त जग्गाको मुआब्जा ८ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर उक्त रकममध्ये आधा रकम मुआब्जा बुझ्न बाँकी रहेको भन्दै राणा परिवारले जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका हुन् । २०३२ सालमा उक्त जग्गा हवाई विभागको नाममा जग्गाधनी पूर्जा बनेको थियो । कार्यालयको रेकर्डमा जग्गाको मुआब्जा दिएको उल्लेख छ ।
२०२८ पछि सिद्धार्थ राजमार्ग बनेसँगै विमानस्थलको तारबारभन्दा बाहिर उक्त जग्गा परेकाले प्रयोगविहीन भएको र जे प्रयोजनका लागि लिइएको हो सो नभएपछि जग्गा फिर्ताको माग राणाद्वयले गर्दै आएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्ग बनेपछि केही जग्गा विमानस्थलको फेन्सिङ (तारबार) भन्दा बाहिर पर्न गएको थियो ।सोहीमध्येको एउटा जग्गा पनि त्यही हो । यो जग्गा जिल्ला प्रशासन, मालपोत, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अख्तियार, पोखरा महानगरलगायत निकायमा पटक–पटक जग्गाको विषय पुग्ने गरेको छ । २०५७ मा अख्तियारले जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भनेको थियो । अदालतदेखि विभिन्न निकायले उक्त जग्गा व्यक्तिको नभइ उड्डयन कार्यालयको भने प्रदीपवीर र सहदेवजंगलगायतले पटक–पटक जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । २०६८ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिले जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।
त्यसअघि उक्त जग्गा फिर्ताको माग गर्दै सन्तकुमारी राणाले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश परमानन्द झाले २०४२ जेठ २० मा मुद्दा खारेज भएको फैसला गरेका थिए ।पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख विक्रमराज गौतमले उक्त जग्गा कार्यालयकै भएकाले कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याइने बताए । ‘जग्गा फिर्ता ल्याएर गण्डकी सरकारलाई पार्किङका लागि दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘केही दिनमै यो समस्या समाधान हुनेछ ।
