काठमाडौँभारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाईरहेको खुलासा गरेपनि नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।आफ्नो पाँचौ कार्यकाल
को सातौ महिनासम्म आउँदा सवैतीर ठोस परिणाम दिन नसकेको देउवा सरकारको यो मौनता पनि गज्जब देखिएको छ । जसले छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्तीप्रति सरकार तथा दलहरुको
निरिहता प्रष्ट भएको छ ।२०७७ साल जेष्ठ ७ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी लिपुलेक तथा लिम्पीयाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्याे । संविधान संसोधन गरेर निशान छाप पनि परिवर्तन गरियो । कागजीरुपमा नेपालको मिचिएको भूभाग नेपालमै गाभिया,े नेपाली भूमि फिर्ता गराउन भारतसंग वार्ता गर्ने र कुटनितिक पहल गर्ने जिम्मेवारी हाम्रा यीन नेता र सत्ता सत्ताधारीहरुसंग थियो । तर नक्सा जारी भएको १९ महिना वितिसक्दा पनि हाम्रा नेताहरुको घैँटोमा घाम लागेन । न यी नेताहरुले यस अवधीमा कुनै वक्तव्य दिए, न कुटनितिक पहल गरे । बरु सत्ताको दुनो सोझ्याउन पौँठेजोरी खेलिरहे ।बरु नेपाली नेताहरुको मौनता, सरकारको वेवास्ताबाट बल पाएर होला केहिदिन अघि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कालापानी क्षेत्रमा अहिले थप सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएर नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेप नीतिलाई नरोक्ने संकेत दिए । मोदीका यी भनाइ सार्वजनिक भएको दुई साता बित्न लाग्दासमेत पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार मौन बसेको छ ।
सरकारका कुनै पनि आधिकारीक भनाई सार्वजनिक भएको छैन । सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नहुनुले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकमा नेपाल सरकारको समेत मौन समर्थन त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।सत्ताको मूल बाघडोर काँग्रेस पार्टीको हातमा छ । यो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । मन्त्रीपरिषद्को सदस्यनै रहेकाहरु नबोले पनि नयाँ रुपान्तरण, जागरण र स्वाभिमानको आगो ओकल्ने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । तर यी दुवै युवा महामन्त्रीहरु चुपचाप छन् । यसको अर्थ काँग्रेसले आफ्नो पार्टीको धारणा समेत सार्वजनिक गर्न सकेन । सरकारको अर्काे मुल पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र हो । यस पार्टीले पनि कुनै वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छैन ।
माओवादी पार्टीमा पनि भर्खरै महाधिवेशन सकिएर नेतृत्व चयन भयो । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा नेपाल सरकार, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संस्थागत रुपमै यसको विरोध गरेका छन् । एमालेले भारतीय पक्षको गतिविधि र नेपाल सरकारको मौनतालाई सन्देहास्पद भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाएको छ । विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतले नेपाली भूमिमा लिपुलेक क्षेत्रमा अवैधानिक रुपमा बनाएको सडक फराकिलो बनाउन लागेकामा आपत्ति जनाउँदै सडक विस्तार रोक्न माग गरेका छन् । बरु वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाकै खिलापमा रहेको राप्रपाले राष्ट्रभक्तहरु सीमाका सवालमा एकजुट हुनु पर्ने एजेण्डा स्थापित गराउन खोजीरहेका छन् ।
तर पार्टीको सस्थागत वक्तव्यबाट केही दलहरु स्पष्ट देखिए पनि सत्ताको तालाचावी लिएर हिडेकाहरुको मौनता चाहीँ खुब विचित्रको छ ।
स्रोत : योहो टिभी एच डी।
