काठमाडौँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस १५ गते सीमावर्ती क्षेत्रमै आएर कालापानीमाथि सडक बनाइरहेको विषय उपलब्धीका रुपमा पेश गरेपछि नेपालमा
त्यसको आलोचना सुरु भएको छ । नेपाल सरकारको मौनतालाई हतियार बनाएर भारतीय राजदूतावास नै अघि बढेपछि अब भने सरकार चनाखो हुनै पर्ने भएको छ ।नेपालसँगका सीमा
विवादमा भारत अक्सर बोल्नै चाहदैन । बोल्नैपरे असली नियत पेटभित्रै लुकाएरसमाधानको आश्वासनमात्रै दिन्छ ।न त तथ्य र प्रमाणसहित वार्ताका लागि तयार छ, न नेपालले पठाएको कुटनीतिक नोटको जवाफ नै फर्काउन आवश्यक ठान्छ । उसको अहमता हुन सक्छ, कालापानी लिपुलेक यसै यसै गरी पचाईदिऔं । यही अभियानमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुस १५ गते मात्रै सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर कालापानीमाथि भारतले सडक बनाइरहेको र बनिरहने दम्भ प्रस्तुत गरे । जसको अहिले नेपालमा चर्काे विरोध भइरहेको छ । तर अधिकांश राजनीतिक दलले औपचारिक रुपमै विरोध जनाइसक्दा सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।
विभिन्न राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यमहरुमा विषय उठान भइरहेपछि ढिलै भए पनि सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्याे ।नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पटकपटक दोहो¥याएको छ । तर नेपालसँग तथ्य नभएको दाबी गर्दै भारत वार्ताबाट भागिरहेको छ । यस्तै खाले दम्भी अभिव्यक्ती शनिबार भारतीय राजदूतावासले विज्ञप्तीमार्फत दिएपछि सरकार बोल्नै पर्ने करमा परेको हो ।अब राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसको निकास खोज्न सत्तापक्ष – प्रतिपक्ष कुन रुपमा अघि बढ्छन् त्यसले अर्थ दिनेछ ।
भारतले सन २०१४ मा नेपालको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादपरराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र मार्फत नै गर्नुपर्ने बताएको थियो । तर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक वार्ताको लागि लगातारदुई वर्षदेखि पहल गर्दा पनि संवादमा आउन मानेको छैन । फलतः आफ्नै रवैयालाई निरन्तरता दिएरअघि बढेको भारतले स्पष्ट रुपमा सरकारबाट आएको जवाफलाई मनन गर्ला भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ ।
स्रोत : योहो टिभी / योहो खबर।
