भन्ने गरिन्छ—अभागीहरू परेर चेत्छन्, भाग्यमानीहरू देखेरै । तर, मानिस यसबाहे अरु कोटीका पनि हुने रहेछन् जो देखेर त चेत्दैनन् नै, परेर पनि चेत्दैनन् । अर्थात्
उनीहरू कहिल्यै चेत्दै चेत्दैनन्।परिबन्धले घाँटी कक्रक्क पारेका बेला म चेतेँ त भन्छन्, तर घाँटीको सुर्काने खुकुलो हुनासाथ म किन चेत्थेँ र ? भनेर बुर्कुसी मार्न थालिहाल्छन्।यो कोटीमा
नेपालका प्राय: दलका प्राय शीर्ष नेतालाई राख्न सकिन्छ ।उनीहरूलाई कुनै कुरा बोल्न र गर्न पनि कुनै कुराले रोक्दैन/छेक्दैन । हिजो एउटा कुरा गरिरहेका उनीहरू आज त्यसैलाई काट्नेगरी अर्को कुरा गर्न लाजै मान्दैनन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्छन्, तर उनीहरू न जिम्मेवार छन् न त जवाफदेही नै । उनीहरूकाे व्याख्या यस्तो लाग्छ उनीहरूले जे भन्छन्, त्यही लोकतन्त्र हो अनि जे गर्छन् त्यो लोतान्त्रिक । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकप्रति अलिकति मात्र पनि डर भएको मानिसले के भन्ने के नभन्ने वा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको भेउ पाउँछ/पाउनुपर्छ ।पछिल्लो पटक एउटा राजनीतिक विषय चर्चामा आएको छ । त्यो हो स्थानीय निकायको चुनाव थाँती राखेर संसदीय चुनाव पहिले गर्ने प्रस्ताव । सामान्यतया: फाइदा घाटाको कपटि र स्वार्थ नभएको दिमागमा आउन पनि नआउने यो प्रस्ताव ल्याएका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले । प्रस्ताव उनले ल्याएपनि त्यसमा गठबन्धनका कांग्रेसबाहेकका दलहरू सहमत भइसकेको समाचार सुत्रहरूकाे दाबी छ । केही नेताहरू त ढुक्क भएर कतिसम्म भन्छन् भने ‘यो प्रस्ताव मात्र होइन निर्णय नै पनि भयो भन्ने सुन्नुभयो भने आश्चर्य नमान्नुहोला’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले त भने, ‘यो खासमा हामीलाई मात्र होइन सबै दलका लागि आवश्यक कुरा हो, बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बजाउने (कसले प्रस्ताव गर्ने ? भन्ने साहसकाे कुरा मात्र थियो त्यो अध्यक्ष कमरेडले गर्नुभयो ।’
उनको भनाइमा ‘अध्यक्ष कमरेड’ ले बढो गौरवशाली काम गरेकोजस्तो शान सुनिन्थ्यो । यो कुराले तपाईंहरूकाे बचेखुचेको प्रतिष्ठा पनि धुलिसात होलाजस्तो लाग्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘तपाईंकाे कुरा सुन्दा एकछिनलाई राम्रो लाग्ने कुरा हो तर अहिले छलफल भइरहेको कुरा सबै दलको हितमा छ, दलले एकछिन राम्रो लाग्ने कुरा गर्ने कि आफूलाई हित हुने ?’
केपी शर्मा ओलीले काम गर्न पाइनँ भन्दै संसद् विघटन गर्दा अल्पायुमै संसद्को घाँटी निमोठ्न पाइँदैन, यसो गरिनु संसदीय मूल्य मान्यता र संविधानको समेतकाे विरुद्ध हुन्छ भन्दै कहिले सडकमा पलेटी कस्न त कहिले सर्वोच्चमा लामबद्ध हुन तयार हुने यिनै नेताहरू केही महिनामै त्यही बाटोमा हिँड्न किन लाजशरम मानिरहेका छैनन् ?कम्तिमा भर्खरैको यो परिघटना बिर्सेर यस्तो गलत प्रस्ताव गर्न प्रचण्ड र समर्थन गर्न अन्य नेताहरू किन तयार भए ? के उनीहरूलाई आफैँले हिजो बोलेको कुराप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन, वा लाग्नुपर्दैन ? के अब सच्चिन्छौँ भनेर पटक-पटक उनीहरूले गर्ने गरेको प्रतिबद्धता केवल घाँटी कक्रक्क पारेको परिबन्धबाट फुत्कने तत्कालिन दाउ मात्र थियो ? प्रश्नहरू स्वभाविक जन्मिन्छन् नै । र निष्कर्ष निस्कन्छ कि— उनीहरू कहिल्यै नचेत्ने कोटीका मनुवा हुन् ।
यसबारेमा प्रधान मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही बोलिसकेका छैनन् । यसैपनि उनी बोल्न उति मन पराउँदैनन् । तर कांग्रेस नेताहरूले भने मिश्रित धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । महामन्त्री गगनकुमार थापाले वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्नु र स्थानीय तह खाली राख्नु असंवैधानिक हुने बताएका छन् । उपसभापति धनराज गुरुङले निर्वाचन वर्षमा पुगेपछि जहिले पनि चुनाव गराउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । अघिल्लोपल्ट सांसद बन्न नपाएका उनलाई सांसद बन्ने यसपटकको सम्भावना केही महिना भएपनि अघि नै प्राप्त गरिहालौँ न भन्ने लागेको हुँदो हो ।
अवधि पुगेको स्थानीय निर्वाचन नगर्ने, अवधि नपुगेको संसदीय चुनाव गर्ने भन्ने सोच आफूलाई फाइदा हुने निहित स्वार्थबाट प्रेरित छ । पहिले पालिकाको चुनाव हुँदा आफूले प्राप्त गर्ने जित, गठबन्धन, त्यसले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा पार्ने प्रभावसमेतको आकलनसमेतका आधारमा गरिएको प्रस्तावका पक्षधर नेताहरूकाे दाबी छ । तर उनीहरू आफूलाई फाइदा हुने चोर दुलो पहिल्याउँदै गर्दा कानून र विधि विधानको कुरालाई भने रछ्यानमा मिल्काइरहेका छन् । हिजो गरेका यस्तै गल्ती र मनमौजीको परिणाम के-केसम्म भएको थियो र अब ती र त्यस्तै कर्म किन गर्न हुँदैन भन्ने हेक्कासम्म पनि नदेखिनु देशकै वर्तमान र भविष्यसँग आशा गर्नेहरूका लागि झड्का हाे ।
विधिका पक्षमा रहेको भर्खरैसम्मको आफ्नो जिकिरका बीच यस्ता प्रस्ताव लिएर नागरिकसामु कुन मुखले जानु भन्ने डर उनीहरूलाई फिटिक्कै देखिँदैन । बरु उल्टै नागरिक भनेका त रैती न हुन् जो हामीले जे भन्छौँ वा गर्छौैँ त्यसकै पछिपछि दुगुर्न अभिसप्त छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यताबाट किञ्चित विचलित भएका देखिँदैनन् । यो भनेको दिमागमा लागेको कहिल्यै नचेत्ने ऐजेरु सुक्नुको साटो अझ झ्याङि्गएको प्रमाण त हो नै नागरिकलाई अझै पनि रैती आँक्ने पुरातन मान्यताको निरन्तरता पनि हो ।
फेरिँदो समय र परिवेशकाबीच नागरिकप्रति झन्झन् जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुको साटो आफ्नो ढुँडी परेको सोचलाई नै बोकेर हिँडिरहने यो प्रवृत्तिले सबैभन्दा बढी घाटा उनीहरू स्वयम्लाई छ । आमनागरिकले भन्न सक्ने त ‘कम्तिमा अब त फेरिनुहोस् सक्नुहुन्न भने फेरिने चेष्टासम्म त गर्नुस्’ मात्र न हो ।
