काठमाडौंसत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु अर्ली इलेक्सनको प्रस्तावबाट पछि हटेका छन्। अब संविधान तथा कानुनी विदहरु सँग परामर्श गर्ने र स्थानीय
तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको छ ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाकोचुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए, चर्को चौतर्फी
विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठकमा प्रचण्ड स्वयंमले यो अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्तावलाई छाडिदिउँ भनेका छन् ।स्रोतका अनुसार संविधानको व्याख्या र केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लडेको लडाइँ दुवै कारणले अर्ली इलेक्सनमा जान नसक्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्ड स्वयंले अब त्यसलाई छोडिदिउँ भनेपछि अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।’
बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोगले भने ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने भएकाले वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको बताएका छन् । साथै तीन चरण (२९ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४) मा निर्वाचन भएकाले ५ वर्षे कार्यकाल कहिले शुरु भएको मान्ने भन्ने पनि अन्योल देखिएको छ ।
यसबारे संविधानविदहरु र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार संवैधानिक र कानुनी परामर्शपछि स्थानीय निर्वाचन असोजपछि हुने भयो भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनसक्छ । नभए स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हुनेछ ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने स्थानीय तहको तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुन मितिलाई ५ बर्ष मान्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक देखिएको बताए । ‘अब चाँडै संविधानविदहरुसँग परामर्श गर्छौं । निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौं’ उनले भने,तीनै तहको निर्वाचनलाई एकैचोटी गर्दा खेरि के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल चलेको छ । एक दुई दिन भित्रमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।
