राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो विधानबाट राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र हटाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। राप्रपाले गत पुस १० गते आफ्नो संशोधित विधान र
केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरी आयोगमा पेश गरेको थियो।गत माघ २ गते राप्रपालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगले विधानबाट सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था
शब्द हटाउन भनेको हो।विधानको प्रस्तावनाको ४ मा उल्लेखिद सनातन हिन्दु राष्ट्र एवम राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता स्थापित गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकूल देखिएकाले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहुन,’ राप्रपालाई आयोगले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।यस्तो वाक्यांशसहितको विधान सात दिनभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यस्तै, राप्रपाको झन्डाको मध्य भागमा रहेको गाई चिन्ह पनि हटाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।राप्रपा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुन:स्थापनाको एजेन्डा बोकेर राजनीति गरिरहेको पार्टी हो।‘नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाईलगायत राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्बिर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनैलाई दिइएको भए पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएकाले झन्डाको मध्य भागमा गाई चिन्ह भन्ने वाक्यांश हटाउन हुन,’ पत्रमा भनिएको छ।
राप्रपाले भने निर्वाचन आयोगको निर्देशनबारे औपचारिक रूपमा धारणा बाहिर ल्याएको छैन। तर, यी दुबै कुरामा पार्टीको आपत्ति रहेको महामन्त्री भुवन पाठकले सेतोपाटीलाई बताए।‘हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पार्टीको सैद्धान्तिक-वैचारिक कार्यदिशा हो, त्यो विषयमा हाम्रो अडान रहिरहने छ, जहाँसम्म झन्डाबाट गाई हटाउने भनिएको छ, यो आयोगले गर्न सक्दैन,’ पाठकले भने, ‘गाई चिन्हमा राप्रपाले चुनाव नै लडिसकेको छ, झन्डाबाट त्यो हटाउन मिल्दैन।’निर्वाचन आयोगको पत्रबारे छलफल भइरहेको र उपयुक्त समयमा जवाफ दिइने पाठकले बताए।
यता राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले भने निर्वाचन आयोगको निर्देशनबारे आपत्ति जनाएका छन्।उनले ट्वीटरमा लेख्दै भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले राप्रपा विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था शब्दावली तथा झण्डाबाट गाई हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीत छ। अस्वीकार्य छ। विगतको यस्तै निर्णय संघर्षबाट हामीले उल्टाएका थियौं। माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्र वर्तमान नेतृत्वले किन लुकाएर राखेको छ?
