काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव लिएका छन् ।सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले
आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए।छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।गठबन्धनका नेताहरूले तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुनलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्ने चासो राखेका थिए । अन्तिम चरणको चुनाव भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु भएको अर्थ लाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका कानुनमा देखिएको जटिलता हटाउने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार र सत्तारुढ दल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए । ‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको बताए ।
छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको देखिएको छ । र, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्मको कानुनको व्यवस्था अमान्य हुन्छ, त्यसअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।कानुनविद्हरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी थिए । कानुनविद्हरू भने सीमित संख्यामा सहभागी थिए ।
मन्त्री कार्कीले गठबन्धन सरकार संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम नै निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘हामी संविधानको भावनाअनुसार नै चल्छौं, संविधानको जुन भावना छ, हामी त्यहीबमोजिम काम गर्छौ, यसमा तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्,’ उनले भने, ‘संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यहीअनुसार तीन वटै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।’वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको व्यवस्था नै मुख्य भएकाले आवश्यकताअनुसार संसद्बाट संविधानबमोजिम कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए । ‘मुख्य कुरा संविधानको व्यवस्था हो । संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्षको हुने परिकल्पना गरेको छ । त्यसआधारमा वैशाखमा निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने असोजमा चुनाव भएका स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्दैन । असोजको मितिलाई आधार मान्ने हो भने बैशाखमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहको कार्यकाल बढी हुन्छ ।
त्यसैले हामीले यही जटिलता औंल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो कार्यकाल सकिएपछि के हुने ? भन्ने व्यवस्था कानुनले व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जसरी प्रदेश र केन्द्रको सरकार कामचलाउ हुन्छ, स्थानीय सरकारको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । मुख्यतः संविधानबमोजिमको ऐन बन्नु जरुरी थियो । अहिलेको हाम्रो कानुन संविधान प्रतिकुल जस्तो छ ।’
उनले कानुनलाई संशोधन नगरेर अर्को उपाय नभएको बताए । ‘हाम्रो मुख्य कानुन भनेको संविधान हो । संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यहीआधारमा कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने ।
