काठमाडौं आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयार भएका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संविधानसँग बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सरकार लाई सुझाव दिएको छ ।
‘संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारलाई त्यो काम गर्न सुझाव दिएका छौं’, बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकालको गणनासम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा २१५, २१६ र २२५ सँग बाझिने भएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ती नेताले बताए । ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि संशोधन गर्नुपर्ने नेताहरुको तर्क थियो ।‘सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आउने जेठ ५ गते सकिने भनेको छ । र, दुई महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । अब ४ चैतमै चुनाव गर्न त सकिदैन’, ती नेताले भने ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले यसअघि नै ऐन संशोधनको तयारी थाल्न महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित अधिवक्ताहरुलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन् ।
९ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित नेताहरुले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार आउने प्रस्ताव नै अब अगाडि बढाउन बैठकले निर्णय गरेको छ ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख २९ गते र तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसको ७ दिनपछि कार्यकाल शुरु हुने मानेको छ ।
ऐन अनुसार आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुनेछ । ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।तर संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले गठबन्धनका दलहरुले संविधानसँग नबाझिने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
