अमेरिकीसहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्नेभन्ने बारेमा सरकार राजनीतिक दलहरूबीच पक्ष विपक्षमा रस्साकस्सी चलिरहेकोछ।सरकार सञ्चालन गरिरहेका गठबन्धन दलहरूका बीचमै एमसीसीलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन । पाँच महिनापछि राष्ट्रिय सहमति बनाएर पास गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र र एमसीसीले प्रतिउत्तर दिँदै फागुन १६ गतेभित्र सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न पठाएको जवाफी पत्र सार्वजनिक भएपछि एमसीसी प्रकरणमा फेरि अर्को तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।बेलायतमा भएको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप २६ औं बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गत कात्तिक १८ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आफूले एमसीसीलाई पत्र लेखेको खुलासा गरेका थिए ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले प्रचण्डले सो विषय अस्वीकार गरे पनि अहिले पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी रक्षात्मक बनेका छन् । माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले प्रचण्डले सो पत्र पठाएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा माओवादी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
एमसीसी सरकार गठन वा विघटनमा जोडिएको विषय नै हैन
– डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता
एमसीसी र सरकार भनेको फरक विषय हो । एमसीसी सरकारले लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हो । एमसीसी संसद्बाट पास भएन भने सरकार हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । यो सरकार यही देशको सार्वभौम संसद्ले बनाएको हो । हामी सार्वभौम छौँ, आफ्नो सरकार आफै गठन गर्न सक्छौँ । आफ्नो सरकार आफै विघटन गर्न पनि सक्छौँ । त्यसकारण यो एमसीसीसँग सरकार गठन वा विघटनको कुनै सम्बन्ध रहँदैन ।वैदेशिक सहायता कसरी लिने भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो । त्यसलाई संसद्मा लगेर लिने वा नलगिकन लिने वा त्यसलाई स्थगित गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । देशको सार्वभौमिकतामा असर पर्दैन भने त्यसलाई अनुमोदन गरे पनि भयो ।
सरकारकै एजेण्डा संसद्मा फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो
बाबुराम दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता
सरकारले एमसीसी सदनमा प्रस्तुत ग¥यो र पास हुन सकेन भने सरकारको एजेण्डा फेल भएको ठहरिन्छ । सरकारको एजेण्डा फेल हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो । यसो हुँदा सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ र सरकार ‘सस्टेन’ हुन सक्छ भन्न सकिन्न । पास हुने ग्यारेन्टी नभई प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्न नखोजेको देखिन्छ । यदि पास हुने आधार नभई संसद्मा एमसीसी प्रस्तुत गर्नुभयो भने उहाँहरुको सत्ता रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।कानुनीरुपले बजेट नै फेल भयो भने पनि सरकार ढल्दैन, तर सरकारले लिएर गएको एजेण्डा नै फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो ।
एमसीसी फेल हुँदा सरकार फेल हुँदैन
–रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
एमसीसी संसद्बाट फेल हुँदैमा यो सरकार संकटमा पर्दैन । किनभने सरकार एमसीसी पास गराउनका लागि बनेको हैन । एमसीसी पास गर्नका लागि अहिलेको गठबन्धन बनेको हो र ? एमसीसी यो सरकारले मात्र हैन, अघिल्लो सरकारले पनि पास गर्न खोजेको थियो । अहिले सरकारमा नरहेकाहरूले पनि एमसीसी पास गर्न खोजेका हुन् ।
अहिले बेलायतमा बजेट फेल भयो भने पनि सरकारले राजीनामा दिनु नपर्ने व्यवस्था आइसक्यो । अब प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेलामा सरकार विघटन गर्न सक्दैनन् । पहिले बजेट फेल भए पनि सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसको अर्थ, संसदीय व्यवस्थामा पनि व्यापक सुधार हुँदै गएको छ । सरकारले एउटा प्रस्ताव ल्यायो, जहाँ ह्वीप जारी गर्न पनि मिल्दैन । जसकारण सांसद सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छन् ।नैतिक सङ्कट भनेको राजनीतिक कुरा हो तर कानुन र संविधानमा यस्ता विषयका कारण सरकार ढल्ने व्यवस्था छैन । एमसीसी संसद्मा पेस भयो भने पनि ह्वीप जारी गर्न मिल्दैन । मेरो भनाइ एमसीसी संसद्बाट पास भए पनि, फेल भए पनि यो सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन ।
सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ
टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता
एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत भएर पास हुन सकेन भने सरकारमाथि कानुनी प्रश्न त उठ्दैन । सरकार बहुमत रहुञ्जेलसम्म टिक्छ । तर, सरकारमाथि नैतिक प्रश्न भने अवश्य उठ्छ ।
