मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपाललाई अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहायता रोक्न अमेरिकाले लबिङ थालेको छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहायता सम्झौता अनुमोदन मामिलालाई लिएर अमेरिका आक्रामक बनेपछि परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन् । ‘नेपालमा एमसीसी गिजोलिएपछि अमेरिकाले अग्रेसन (आक्रामकता) देखाउन थालेछ,’ दाताहरूसँग निकट सम्बन्ध राखिरहेका आर्थिक कूटनीतिका जानकार एक अधिकारीले भने, ‘आर्थिक नाकाबन्दी नै लगाउँदा आलोचित हुने हुनाले अमेरिकाले भित्री कदम चाल्न खोजेको छ,
केही राजदूृतहरूसँग कुरा गर्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारहरूलाई नेपाललाई दिँदै आएको सहायताबारे विचार गर्न अमेरिकाले अनौपचारिक आग्रह गरेको बुझियो ।’नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई भने अमेरिकाले औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा सहायता रोक्ने कदम चाल्नेबारे कुनै चेतावनी दिएको छैन । तर, एमसीसी सम्झौता मामिला पेचिलो बन्दै गएपछि काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा तारन्तार पुगिरहेका आफू पक्षधर केही व्यक्तिहरूलाई पनि अमेरिकाले नेपालमा हुने गरेको सहायता प्रवाहबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमै ‘कुरा गर्ने’ बताइरहेको छ । बाहिर यस्तै सन्देश प्रवाह गरिदिन आफूहरूलाई आग्रह भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि दिइएको अनुदान सहायता उपयोग गर्नुको साटो सम्झौताका बुँदाहरूलाई अनेक अर्थ लगाएर आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको महसुस अमेरिकाले गरेको बुझियो,’ अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘नेपालमा अनुदान सहायता दिँदा भोगेको सास्तीलाई अमेरिकाले बदला लिएर क्यास गर्न खोजिरहेको छ, यस्तो भयो नेपाल चरम आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ ।’ कर्जा र अनुदान प्रदायक निकाय एवम् श्रम सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई पनि अमेरिकाले नेपाल प्रतिकूल बनाउन सक्ने उनले बताए ।
एमसीसी मामिलामा नेपालसँग ‘इगो’ साँधे अमेरिकाले आफूसहित अधिकांश विकास साझेदारलाई नेपाल मामिलामा प्रभावित पार्न सक्ने एमसीसी सम्झौता पक्षधर अरुणकुमार सुवेदीले रातोपाटीलाई बताए । यो संकेत अमेरिकाले औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा आफूहरूलाई दिइसकेको उनले दाबी गरे ।स्रोतका अनुसार अमेरिकासँग मित्रवत सम्बन्ध रहेका अधिकांश पश्चिमा र एसियाका दक्षिण कोरिया, जापान, खाडी राष्ट्रहरू र भारतका राजदूतहरूलाई अमेरिकाले नेपाल मामिलामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएको छ । जापानलगायत केही देशका नेपालस्थित राजदूतहरूले पनि अमेरिकाबाट यस्तो आग्रह आएको बताइरहेका छन् ।
एमसीसी अनुमोदन नभए संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख अंग र विशिष्ठीकृत संस्थाहरू, राष्ट्रसंघ सम्बन्धित अन्य संस्थाहरू, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय र अमेरिकासँग निकट रहेका द्विपक्षीय दातासम्मलाई नेपाल मामिलामा अमेरिकाले प्रभाव पार्न सक्छ । वैदेशिक सहायता मामिलामा नेपाल यी बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातामै निर्भर छ । साथै, अध्ययन र रोजगारी क्रममा अमेरिका तथा उसका पक्षधर मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपर्ने स्थिति निम्तिन सक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ ११ गते सम्म विश्व बैंकले नेपाललाई १६० मिलियन डलर अर्थात १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । आइएमएफले पनि १९५.९ मिलियन अमेरिकी डलर (४६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) स्वीकृत गरेको छ । इसीएफको साँवा र ब्याज नेपालले १० वर्षसम्म तिनुपर्ने छैन । विश्व बैंक र आइएमएफ दुवैमा अमेरिकाले १६ प्रतिशतभन्दा धेरै भोटिङ सेयर छ ।
२०१० देखि २०२२ को हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको कूल वैदेशिक सहायतामा अमेरिकी प्रभुत्वको विश्व बैंकबाट मात्रै २७.१ प्रतिशत सहायता प्राप्त भएको छ । यस्तै, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएसएड) बाट ६.३ प्रतिशत सहायता प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन सन् २०१९/२० अनुसार अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनुदान दाता हो । अमेरिकाले सो अवधिमा १२६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको बेलायतले ९५ मिलियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले ४४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ । औपचारिक विकास सहायता (ओडीए) मध्ये विश्व बैंकबाट २३ प्रतिशत र अमेरिकी सरकारबाट ६ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । चीनबाट यस्तो सहयोग जम्माजम्मी ५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।
अमेरिका : पहिलो विकास साझेदारको इतिवृत्त
नेपालले बेलायतसँग सन् १९३४ मे १७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । बेलायतपछि नेपालले अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र राष्ट्र मान्यता दिएको अमेरिकाले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई सन् १९८३ डिसेम्बर ७ मा समर्थन गरेको थियो ।
नेपालमा वैदेशिक सहयोगको संस्थागत शुरूवात सन् १९५१ देखि भएको थियो । अमेरिकाले पोइन्ट फोर प्रोग्राममार्फत सो वर्ष २२ हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको थियो । नेपालले सबैभन्दा पहिलो वैदेशिक सहायता सम्झौता नै अमेरिकासँग सन् सन् १९५१ जनवरी ३१ मा गरेको थियो । अमेरिकाले नेपाललाई प्राविधिक र अन्य सहायतामात्र नभइ पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा पनि सहयोग गरेको छ । धनगढी–डडेलधुरा (भीमदत्त राजमार्ग), जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, हेटौंडा–भरतपुर सडक, रक्सौल–भैंसेमार्ग, केही आन्तरिक विमानस्थलहरू, अािर्थक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) लगायतमा अमेरिकाले सहयोग गरेको छ ।
सहायता नै त्राण !
नेपालले प्रथम आवधिक योजना (वि.सं.२०१३/२०१८ देखि नै वैदेशिक सहयोग लिन थालेको हो । प्रथम योजनामा विकास खर्चमा वैदेशिक सहायताको अनुपात ८७.९ प्रतिशत थियो । सो योजना अवधिमा नेपालले १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको थियो । चालू पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) अवधिमा सरकारले १७ खर्ब १४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरेको छ । यो कूल सरकारी व्ययको १७.२१ प्रतिशत हो ।
यसमध्ये सरकारले तीन खर्ब २१ अर्ब ४७ करोड ऋण र १३ खर्ब ८३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान अपेक्षा गरेको छ । यस्तै, दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी अपेक्षा गरेको छ । ५५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आउने अनुमान छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक सहायताले नै त्राण दिइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
विकास मञ्चमा पनि अमेरिकाकै बर्चस्व
अमेरिकी प्रभुत्वको विश्व बैंककै सक्रियतामा ‘नेपाल सहायता समूह’ स्थापना भएको थियो । यो समूहलाई सन् २००० देखि ‘नेपाल विकास मञ्च’ नामाकरण गरिएको हो ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् १९९९ देखि नेपालमा पोभर्टी रिडक्सन एण्ड ग्रोथ फ्यासिलिटी (पीआरजीएफ) कार्यक्रम थालेको थियो । यस्तै, नेपालले सन् १९६८ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन (आइडीए) को सदस्यता लिएपछि त्यसकै पछिल्लो वर्ष अर्थात १९६९ देखि सो संगठनबाट सहायता प्राप्त गर्न थालेको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्था नै विश्व बैंक हो । नेपालले सन् १९६१ सेप्टेम्बर ६ मा विश्व बैंकको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास बैंक (आइबीआरडी), अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए), अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति एजेन्सी (एमआइजीए) र लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइसीएसआइडी) गरी पाँच संस्था छन् । यी संस्थामा अमेरिकाकै प्रभाव छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको वेभसाइटमा उल्लेख भएअनुसार व्यापार र लगानी संरचना सम्झौता गरिसकेका यी दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध पनि सन्तोषजनक नै छ । अमेरिकाले नेपालमा कृषि सामग्री, हवाई पार्टपूर्जा, अप्टिकल तथा मेडिकल उपकरण, तथा कलपूर्जाहरू निर्यात गर्छ । नेपालबाट गलैंचा, लत्ताकपडा र गरगहना लगायत आयात गर्छ ।
