काठमाडौँसत्ता गठबन्धनमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेसगर्ने,पर्याप्त छलफल चलाउने र आवश्यक परे अमेरिकासँग समय थप गराउन पहल गर्ने प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ । यसअघि संसद्मा टेबल गर्न नै तयार नभएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले ल्याएको पछिल्लो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सकारात्मक भइनसकेको
नेताहरूले बताएका छन् ।गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव राखेका एक नेताले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गरेपछि संसदीय समिति बनाएर सहज निकास दिन सकिने दाबी गरे । ‘एमसीसी सम्झौता अमेरिका र नेपालका केही राजनीतिक दलका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । कोही पनि पछाडि हट्ने स्थिति छैन । यसैले गठबन्धन भत्किने र राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसद्मा टेबल गरेर पर्याप्त छलफल गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’अमेरिकाले फागुन १६ भित्र अनुमोदन नभए ५० करोड डलरको सम्झौता रद्द हुन सक्ने बताएपछि दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले जतिसक्दो छिटो टुंगो लगाउने प्रयास गरेका छन् । ‘फागुन १६ भित्रै यसलाई पास गरौं, दायाँबायाँ गरेर फाइदा छैन,’ गठबन्धन बैठकमा उनले भन्ने गरेका छन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण र गठबन्धनकै भविष्य संकटमा आउने स्थिति देखिएपछि तत्कालका लागि एमसीसी सम्झौता संसद् प्रवेश गराउने र अनुमोदनका लागि समय माग गर्ने नयाँ प्रस्ताव गरिएको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । फागुन १६ भित्र एमसीसी सम्झौता संसद्मा पुर्याउन सके सहज निकास आउने विश्वास उनले गरे ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमसीसी सम्झौताका पक्षमा मतदान गर्न भने अब कठिन भएको बताउँछन् । ‘यो बिन्दुमा आइसकेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना रहँदैन । यो खालको परिस्थितिमा एमालेले पनि भोट हाल्न हुने देख्छु,’ एक नेताले भने, ‘यस्तो स्थितिमा सम्झौता संसद्मा लैजाने, छलफल गर्ने, पास वा फेल जे हुन्छ, त्यहीं गर्ने भन्नेमा जानेबाहेक अर्को उपाय छैन ।’यसैबीच, प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ‘सरकारका तर्फबाट एक मत बनाएर जाऔं’ भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । लगत्तै मन्त्रीहरूले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर देउवाको प्रस्तावबारे जानकारी गराएका थिए । बिहीबारको गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्ने विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै दोस्रो तहका नेताहरूलाई परिस्थिति उत्तेजित नपार्न आग्रह गरेका थिए । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू प्रधानमन्त्री देउवाले चाहे सम्झौतालाई संसद्मा लगेर ‘होल्ड’ गर्न सकिने दाबी गर्छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले आफैं पहल गर्ने हो भने अझै पनि यो सम्भव विकल्प हो । यसले गठबन्धन पनि बचाउँछ र निर्वाचनलगायतका काम प्रभावित पनि हुँदैनन्,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने । उनका अनुसार पछिल्लो प्रस्तावका विषयमा गठबन्धनका दोस्रो तहका केही नेताले एमसीसी सम्बद्ध अधिकारीसँग अनौपचारिक तहमा कुरा राखेका छन् । एमसीसी सम्बद्ध अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताबाट भरपर्दो प्रतिबद्धता आए पुनर्विचार गर्न सक्ने संकेत गरेको ती नेताको दाबी छ । ‘समय थोरै रहेकाले संसद्मा लगेर पर्याप्त छलफल गर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण पनि केही समय चाहिन्छ भनेर भन्दा नै राम्रो हुन्छ । अनुमोदनको सुनिश्चितताका लागि अहिले संसद्मा टेबल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रिया पुर्याएर जाँदा समय पनि लाग्छ ।’ अमेरिकाले दिएको समयसीमा सकिन १० दिन मात्र बाँकी छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मालगायत दोस्रो तहका नेताले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न दिएर अनुमोदन प्रक्रिया लम्ब्याउन सकिने उपाय आफ्नो नेतृत्वलाई सुझाएका हुन् ।‘संसद्मा टेबल हुनेबित्तिकै पारित गर्ने कुरा हुँदैन, बहस र छलफलमा लामो समय चाहिन सक्छ,’ दोस्रो तहका एक नेताले भने, ‘संसद्भित्र प्रक्रियामा प्रवेश गराएपछि थप समयका लागि अमेरिकालाई कन्भिन्स गराएर संसदीय निर्वाचनपछिसम्मै लैजान सकिन्छ, त्यसपछि नयाँ संसद्ले कार्यभार ग्रहण गर्छ ।’माओवादी केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङलगायत नेता भने सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न नहुने अडानमा छन् । एकीकृत समाजवादीका केही नेता गठबन्धन जोगाउन सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न सकारात्मक देखिँदा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत भने विपक्षमा छन् । सत्ता साझेदार अर्को दल जसपाभित्र एमसीसीबारे दुई धार छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता संसद्मा लग्न नहुने अडानमा छन् । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने कांग्रेसको लाइनमा सहमत छन् ।
गठबन्धनमा सहमति नभई एमसीसी सम्झौता
संसद्मा पुर्याइए ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अनुमोदन गराइन सक्ने भय माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका कतिपय नेतामा छ । जबर्जस्ती गरे सरकारबाट बाहिरिने सत्ता गठबन्धनका दलहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले साथ नदिएकामा असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलसँग पनि सहकार्यको हात बढाएका छन् । एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन वा दुवै सँगसँगै लैजाने भन्नेमा अन्तिम निर्णय लिने भूमिकामा भने प्रधानमन्त्री देउवा नै छ । सरकारले फागुन ४ र ६ को संसद् बैठकमा एमसीसी सम्झौता लैजान खोजे पनि कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति बन्न सकेन । संसद्को अर्को बैठक फागुन ८ (आइतबार) मा बस्दै छ । त्यसअगाडि सहमति खोज्ने कोसिस हुने नेताहरूको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारकै संसद् बैठकमा टेबल गर्न खोज्नुभएको थियो । मैले शनिबार हाम्रो पार्टीको बैठक छ, त्यहाँ के निर्णय हुन्छ, त्यसपछि गरौं भनेर आग्रह गरें,’ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘आइतबार बिहान गठबन्धनको बैठक बस्छ । त्यसअघि पार्टीको निर्णय पनि आउँछ ।’
गठबन्धनका नेताहरूले आइतबारसम्म संसद् बैठक टारे पनि गठबन्धनमै रहेका दलहरूबीच दबाब र दाउपेचको राजनीति जारी छ । देउवा र दाहालले असोज १३ मा संयुक्त पत्र लेखेर चार–पाँच महिनापछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने बताएकाले फेरि अनुमोदन प्रक्रिया चुनावपछि सार्न आग्रह गर्दा अमेरिकाले विश्वास गर्न कठिन देखिएको छ । अमेरिकाले यसअघि नै म्याद नथपिने र सम्झौता संशोधन नहुने पनि प्रस्ट्याइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धन बैठकमा अनुमोदन मिति सार्न असम्भव नहुने बताउने गरेका छन् । कांग्रेसले फागुन १६ भित्रै एमसीसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
कांग्रेसमा दुई धार
गठबन्धन र एमसीसी सम्झौताका विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखापरेका छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेताहरू गठबन्धन जोगाएरै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवा पनि सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् ।महामन्त्री गगन थापा, मीनेन्द्र रिजाललगायत नेता भने माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारको न्यूनतम चरित्रसमेत नदेखाएकाले गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसीसीको झमेलाबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । महामन्त्री थापाले माओवादी केन्द्रले आफ्नो दायित्व बिर्सेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकार प्रमुखले जस्तै गठबन्धनले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमसीसीका कारण हामी फस्दै गएका छौं, समस्या समाजको तल्लो तहसम्म गइसक्यो अब ढिलो गर्न हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबारको छलफल पनि सहकार्यकै विषयमा भएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार देउवा–ओलीबीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदनदेखि सत्ता सहकार्यसम्म छलफल भएको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सत्ता–सारथिले साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिपक्षीको साथ खोज्न बाध्य भएको बताए । ‘भेटघाटको उद्देश्य संसद् खुलाउने र एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने नै हो,’ उनले भने, ‘वर्तमान गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग नयाँ समीकरण गर्नेबारे भने थाहा छैन ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि संसद् सञ्चालनका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा बिहीबार ओली निवास बालकोट गएको बताए । ‘संसद्लाई निर्बाध सञ्चालन गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । संसद्लाई जीवन्त बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि त्यत्तिकै दायित्व र भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही सन्दर्भमा उहाँहरूको भेट भएको हो ।’ उनले देउवा–ओली भेटमा एमसीसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको पनि दाबी गरे ।
