काठमाडौँ – चर्को विरोधकाबीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेवुल भएको छ । तर सत्ता घटकमै दोहोरो चरित्रका कारण अव सम्झौता के होला भन्ने चासो बढेको छ । अर्थात वाहिर ढुंगा हान्ने र संसदमा टेवल गर्न सहमती गर्ने दुबै भूमिकामा एकै दल देखिदाँ पार्टी फुटको अवस्था त आउने हैन भन्ने सम्मका विश्लेषण सुरु भएका छन ।
सत्ता घटक दलहरुकै असहमतिबीच संसद्मा पेस भएको एमसीसी सम्झौता बारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ । सत्ता घटक नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले देखाएको दोहोरो चरित्रका कारण अहिलेसम्म पक्षमा वहुमत नभए पनि कांग्रेस भने पास गराउन जोडतोडले लागेको छ । पछिल्लो अवस्था हेर्दा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन भने लोकतान्त्रिक समाजवादीले भने साथ दिने बताएको छ । त्यस्तै एमालले संसदीय प्रक्रियामै सहभागी नहुने तयारीमा रहेको बुझिदाँ सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ’यथास्थितिमा’ एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।जवकि सभामुखमाथिको हत्याको मुद्धा,एकीकृत समाजवादीका १४ सासंदको मुद्धामा खतरा देखेका सम्बन्धित दलले महाअभियोगसंग एमसीसी सम्झौता टेवल को विषय साटेका थिए ।
अहिले उनीहरु सर्प पनि मर्ने लड्डि पनि नभाचिने वाटोको खोजीमा छन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर नै गरेर पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेको यसअघि नै खुलासा भएको छ भने प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति दिएपछि आफूले पनि मानेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको बहाना छ ।तर संसदमा प्रचण्डले सहमती विपरित बोली फेरेर प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बोल्न लगाएको तर आफूले त्यसो नगरेको नेपालको भनाई छ । तर एकीकृत समाजवादी कै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र केहि सांसदले भने उठेर एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी नै गरेका थिए । यसरी पार्टी दुईभागमा विभक्त रहँदा उसले एमसीसीको विरोधमा रहने तर सांसद्लाई ह्वीप नलगाउने मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ ।
हस्ताक्षरकै कारण सहमति जनाउनुपर्ने तर पार्टी भित्र सिर्जित विरोधलाई नजरअन्दाज गर्नसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड पनि छैनन् । गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ एमसीसी पक्षमा उभिने आन्तरिक परिस्थिति नभएको दोहोरो मार उनले खेपिरहेका छन । फलत ः मतदानमै गएर सांसदलाई नै स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने बाटो अपनाउने तयारी माओवादीको छ । अर्थात यसअघि ध्वनि मतबाट पास गर्ने सरकारी तयारी रहेकोमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मत दिने बताएकाले मतदानको सम्भावना बढ्दो छ । यो बाटोमा गए पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवैको सासंदहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउने तथा आफूले पेलेर अघि बढेको महसुस नहुने बुझाई प्रचण्डको छ । यसो भए माओवादीले एमसीसी टेवल गर्न दिएपनि विपक्षमै मतदान गर्ने छ ।
सत्ता घटकका दुई दलहको यो रणनिति एमसीसी पनि पास नहुने तथा पार्टीको भिन्न मतको पनि कदर हुने दोहारो फाईदा केन्द्रित छ । यद्यपी सत्ताकै विरोध र सत्तामै रहने चरित्रको भने आलोचना हुने उनीहरुले बुझेका छन । फलत ः सभामुखमार्फत एमसीसी परियोजनालाई पत्राचार गरी म्याद थपका लागि आग्रह गर्ने र निर्वाचनमा लाग्ने माधव–प्रचण्डको नयाँ विकल्प पनि अघि सारेका छन । तर तोकिएकै समयमै निर्णायक कदमको अपेक्षा गरेको अमेरिका रहेकाले समय थपको संम्भावना भने कम छ । यो कारण एमसीसीमा पास गराउने ह्वीप पनि नलाउने तर आलोचना भएपनि सरकार भने नछाड्ने रणनितिमा बाटो पनि उनीहरुले खुल्लै राखेका छन ।
