प्रधानन्यायाधीशचोलेन्द्र शम्शेर जवराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेपनि औपचारिक रूपमा सहभागी भएकोछ।आइतबारबसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले एमाले सांसदलाई समावेश गर्दै ११ सदस्यीय‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको हो।आइतबारकै बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत
गरेसँगै नेकपा एमाले पनि यो प्रक्रियामा औपचारिक रूपमै सहभागी भएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले समग्र न्यायालय सुधारको प्रश्न जोडिएको महाभियोग प्रक्रियामा आफ्नो पार्टी औपचारिक रूपमा सहभागी भएको बताए ।‘अहिले हामी महाभियोगको प्रस्तावमा औपचारिक रूपमा भाग लियौँ, एमाले सहभागी भयो । अब यसलाई कसरी निरूपण गर्ने भन्नेमा एमाले लाग्छ’ भट्टराईको भनाइ छ । उनले न्यायालय सुधारको प्रश्नमा एमाले बेखबर भएर बस्न नसक्ने समेत बताए ।‘यो महाभियोग प्रस्ताव संसद्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो किनभने यो अदालत र समग्र न्यायालयसँग सम्बन्धित छ यो विषयमा नेकपा एमाले बेखवर भएर बस्न मिल्छ त ?,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसो भएर हाम्रो तर्फबाट समितिमा संसद्मा उपस्थितिका आधारमा नामावली दिएका हौँ ।’
समितिमा रहेका ११ सांसदमध्ये एमालेका चार सांसद रहेका छन् । त्यस्तै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई दुई सहभागी छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका एकएक सांसद छन् । समितिमा एमालेका सांसद विष्णु पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहेका छन् ।एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एमाले आजमात्रै नभई सदासर्वदा संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको भन्दै एउटा प्रणालीमा रहेर कामकारबाही अर्को गर्ने कुरामा विश्वास नगर्ने बताए ।यो महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढंगले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हामीले भूमिका खेल्न भनेर संसद् सचिवालयलाई नाम दिएका हौ’, उनले संसदीय समितिका बैठकहरूमा अहिले पनि एमालेले भाग लिइरहेको पनि बताए ।
तर, आइतबार संसद्मा महाभियोग सिफारिस समिति गठनको घोषणा हुँदा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी कायमै राखेका थिए । समितिमा काँग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट तथा माओवादीका रेखा शर्मा र यशोदा गुरुङ सुवेदी छन् भने एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद शाह रहेका छन् ।जबराविरुद्ध फागुन १ गते काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।महाभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको तथा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको आरोप छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाका कार्यहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद, आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत एवं संविधान र कानुन विपरीत हुँदै आएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
‘लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र राज्यका अन्य अंगमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा लिइन्छ। सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिङ्गो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्था यर्थाथमा कार्यात्मक र जीवन्त हुन सम्भव छैन । यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त जिम्मेवार हुनु जरुरी छ’, महाभियोग प्रस्तावमा भनिएको छ ।संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेको हो ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत सङ्ख्या आवश्यक पर्छ । यसअघि महाभियोग प्रक्रियामा स्पष्ट नबोलेको एमाले प्रक्रिया अघि बढेसँगै सहभागी समेत भएकाले प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्याउने बाटो खुलेको छ । राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ताका क्रममा आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै सो पार्टीले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको थियो । महाभियोग दर्ता भएकै दिन बसेको एमाले सचिवालय बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।
बैठकले महाभियोग लोकतन्त्रमाथि प्रहार र गणतन्त्रमाथि कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो प्रवृतिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिएका थिए ।२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल कायम रहेका २७१ मध्ये नेकपा एमालेका ९७ सांसद छन् । यो सङ्ख्याका आधारमा दुई तिहाइ सङ्ख्या पुग्न १८१ सांसद आवश्यक पर्छ ।
