• २०८१ साउन ६ गते आइतवार
  • Preeti To Unicode

अब युट्युब च्यानल कानुनी दायरामा, यस्तो छ नयाँ नियमावली


सरकारलेयुट्युब च्यानल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्य प्रशारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौं संशोधन गर्दै त्यस्ता प्रशारणको नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।नियमावली संशोधन गर्दै युट्युब र सोही प्रकारका अन्य प्रसारणहरूलाई पहिलोपटक कानुनी

दायरामा ल्याएको हो । सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित समेत गरेको छ । सरकारले नयाँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ जसमा नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषामा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनेको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्तिले आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा व्याख्या गरेको छ । अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्ता टेलिभिजनमा प्रशारण हुने कार्यक्रमको वर्गिकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।


पासपोर्ट र टिकट बिना १८ वर्षीय किशोर विमानमा पुगेको बारे छानविन समितीले बुझायो प्रतिवेदन

पासपोर्ट र टिकट बिना १८ वर्षका किशोर उड्न लागेको जहाँज भित्र पुगेको घटना छानविन गर्न गठित छानविन समितीले प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको समितीले आइतबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतारको दोहा उड्न लागेको विमानमा फागुन ९ मा रौतहट घर भएका १८ वर्षीय हस्पम आलम पुगेका थिए । कतार उड्ने टिकट र भिसा लागेको पासपोर्ट बिना उनि राति १० बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमानमा छिरेका हुन् । सो घटना छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले फागुन १३ मा समिती गठन गरेको थियो । समितिमा महासेनानी अनुप अधिकारी, प्रहरीका एसपी बेद विष्ट, कामु सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण बस्नेत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक विष्णमणि आचार्य, हवाई सुरक्षा निर्देशक बासुदेव भट्टराई, नेपाल वायु सेवा निगमका निर्देशक अनिल घिमिरे, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल तथा गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोमा चेम्जोङ सदस्य थिए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाणले रिपोर्ट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । विमानस्थलभित्र नागरिक छिरेर जहाजमै पुग्नु संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै खाणले भने–‘सबैसँगको तालमेलमा रिपोर्ट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’समितिका संयोजक तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक भट्टराईले प्रहरी प्रतिवेदन, अभियुक्तलाई विमानस्थलमै पु¥याएर लिएको जानकारी तथा सिसिटिभी फुटेजका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७८ फाल्गुन २२ गते आइतवार