• २०८१ साउन ३ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

नेकपा फुकुवाको एक वर्ष, प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रकाण्डले पोखे गुनासो


काठमाडौंनेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र तत्कालीन सरकारबीच सहमति भएको एक वर्ष पूरा भएकोछ।केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेकपा र सरकारबीच तीन बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसलगत्तै नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको थियो।विसं २०७७ फागुन २० मा भएको सहमतिअनुसार विप्लव समूहका नेता

कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्णरूपमा गर्ने भनिएको थियो।सहमति भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि केही बुँदाहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपा असन्तुष्ट छ। नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको बताए। ‘अहिले पनि विप्लवका कार्यकर्ताहरु हिरासतमा छन् भने केहिको मुद्दा खारेज भएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीज्यू नेतृत्वमा रहेका बेला सहमति भए पनि उहाँले अगाडि बढाउनु भएन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने मुख्य माग रहेको उनले बताए।

माग कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नभएपछि नेकपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। पटक-पटक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भेटे पनि आश्वासनमात्रै पाउने गरेको नेकपाले बताएको छ। नेकपाले सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु राष्ट्रिय राजनीति, नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र नेपाली जनताका निम्ति धोकाजस्तै भएको र यो विडम्वनापूर्ण भएको बताएको छ।‘आजका मितिसम्म बन्दी नेता कार्यकताहरु रिहा नहुनु र मुद्दा खारेज नहुनुले हाम्रो पार्टी, बन्दी नेता कार्यकर्ताहरु, उहाँका परिवारजन र नेपाली जनतामा आक्रोस र चिन्ता पैदा भएको छ। यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ,’ प्रकाण्डले भने।उनले तीन बुँदेमा पहिलो नम्बरमै बन्दीको रिहाइ र मुद्दाको खारेजी भएको स्मरण गराउँदै सरकारबाट भइरहेको ढिलासुस्तीलाई लिएर आपत्ति जनाए। बन्दी रिहाइका लागि विशेष कार्यदल बनाउनुपर्ने विप्लव नेकपाको माग छ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रकाण्डबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसमेत सहभागी थिए।तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा बन्दी रिहा गर्ने र नेता-कार्यकर्ताको मुद्दा खारेजीको विषयलाई तदारुकता प्रदान गर्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ। रिहाइ हुन बाँकी रहेका नेता-कार्यकर्ताका विषयलाई छिट्टै टुंगो लगाउने बताइएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र २ गते बुधवार