काठमाडौँ — ‘जनार्दन शर्मा मन्त्री रहुन्जेल मन्त्रालय फर्किन्नँ’ भन्दै असार २२ मा बिदामा गएका अर्थ सचिव मधु मरासिनीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मुख्य दुई विषय राखेका थिए ।बालुवाटार स्रोतका अनुसार मरासिनीको पहिलो भनाइ थियो,‘मन्त्रीले मनपरी गर्ने, बदनामी हामीले खेप्नुपर्ने ?म बिदामा बस्छु।त्यस्तै बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको
प्रवेशका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग उनको स्पष्टीकरण थियो, ‘बजेट निर्माणमा ती व्यक्तिको प्रवेश अहिले चर्चा भएजस्तो होइन तर ती व्यक्तिको संलग्नता रहेको साँचो हो ।’प्रमुख प्रतिपक्षीले यही विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्ने भएकाले संसदीय समिति गठन गर्नैपर्ने बाध्यतामा पुगेका देउवाले प्रश्न गरेका थिए, ‘छानबिन समिति गठन भए बयान दिनुहुन्छ ?’ मरासिनीको जवाफ थियो, ‘जे जति संलग्नता हो, भनिदिन्छु ।’ यति संवादपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल यो विषयमा नबोल्न बरु बिदामा जान भनेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।अर्थ सचिवले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसँग मात्र होइन, सरकारी निकायमा नभएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि बिदा ‘स्वीकृत’ गराएका थिए । अर्थ सचिव बिदामा गएकै दिन संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भयो र संसद्को त्यही बैठकमा शर्माले राजीनामा घोषणा गरे ।
मन्त्रीले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै सचिव मरासिनी मन्त्रालय फर्किए । अनधिकृत व्यक्ति बजेट निर्माणमा संलग्न भएको भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्रीसँग पनि स्विकारेका सचिव मरासिनी छानबिन समितिमा भने निरीह रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । करका दर हेरफेर गरेको विषयमा अनधिकृत व्यक्ति सहभागी भएको जस्तो विषयमा संसदीय छानबिन गर्दा हो वा होइन भनेर ठोस जवाफ दिनुको सट्टा अर्थ सचिव आफैं त्रसित मुद्रामा प्रस्तुत भएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् । समितिका सामु निर्धक्कसँग बोल्न सक्ने गरी आएका थिएनन्, बरु कसैको त्रासले प्रभावित जस्ता देखिन्थे ।
‘समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पहिलो प्रश्न गर्नेबित्तिकै अर्थ सचिव असिनपसिन हुनुभयो, समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले प्रश्न गरेपछि उहाँ झन् भावुक हुनुभयो, गहभरि आँसु पार्नुभयो, भक्कानिएर टाउको घोप्ट्याएर बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि केहीबेर थप प्रश्न गर्ने स्थिति भएन, वातावरण असहज भयो,’ समितिका एक सदस्यले भने ।अर्थ सचिव मरासिनी सम्हालिएपछि फेरि प्रश्नोत्तर सुरु भयो, यसपालि भने ऊनले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता अस्वीकार गरे । ‘बजेट निर्माणमा बाहिरको व्यत्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनै छैन । त्यस्तो कसरी हुन सक्छ ?’ ती सांसदका अनुसार मरासिनीको दाबी थियो । बरु आफूले संकटका बेलामा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर घटाउने र राजस्व संकलन बढाउने काम गरेकोमा उल्टै अनावश्यक झमेलामा परेको भन्दै गुनासो पनि गरे ।
सचिवले आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार भए पनि उनको बयान चित्तबुझ्दो नभएको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ । सदस्यले भने, ‘बजेट निर्माणमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएका होइनन् र मन्त्रीले विधिसम्मत काम गरेका हुन् भने अर्थ सचिव किन बिदामा गएका हुन् ? यी मन्त्री भएसम्म मन्त्रालय आउँदिनँ भन्नुको कारण के हो ? मन्त्रीले राजीनामा दिएलगत्तै काममा फर्कनुको अर्थ के हो ? यी प्रश्न अनुत्तरित रहे, उहाँले भावनालाई मात्र अघि सार्नुभयो ।’अवरुद्ध भएर अघि बढेको बयान चार घण्टा चलेको थियो । त्यस्तै राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग समितिले तीन घण्टा बयान लियो । पुष्करले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुँदै नभएको दाबी गरेका थिए । ‘म धार्मिक मान्छे हुँ । मलाई अदालत लगे पनि, झुन्ड्याए पनि झूट बोल्न सक्दिनँ । यो हुँदै नभएको कुरा हो,’ पुष्करको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का सांसदले भने ।
समितिले २२ घण्टा लगाएर अर्थका १० जना अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकेको छ । शनिबार बिहान ८ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म र आइतबार बिहान ९ देखि राति ९ बजेसम्म बयान लिएको थियो । अर्थ सचिव मरासिनी, राजस्व सचिव पुष्करबाहेक बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवद्वय शरद निरौला र गोपाल खत्रीले बयान दिइसकेका छन् ।
राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बरालले भने केही फरक बयान दिएका छन् ।
‘उहाँले पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेका हुन् भन्नुभएन, तर अरूले जस्तो ठोकुवाका साथ कोही पनि आएको छैन भन्दै प्रतिवाद पनि गरेनन्,’ बरालको भनाइ उद्धृत गर्दै समिति स्रोतले भन्यो, ‘म बजेट लेखनको संयोजक थिएँ । म लेखन कार्यमै व्यस्त भएँ । को आयो वा गयो मैले थाहा पाइनँ । करका दर परिवर्तनमा पनि मैले धेरै ध्यान दिएर हेर्न पाइनँ ।’
बजेट महाशाखा प्रमुख बुढाले पनि करको दरका विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बयान दिएका छन् । ‘म आफ्नै महाशाखामा थिए । राजस्व महाशाखा माथिल्लो तलामा छ । तर पनि बजेट बनाउन बाहिरको व्यक्ति आउन सम्भव हुँदैन,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने । बाँकी अधिकारीहरूको बयान भने एकैनासको आएको सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘सबैको सुगारटाइ छ– बजेट निर्माण गर्दा बाहिरको व्यक्ति आउने सम्भावना नै हुँदैन ।’अर्थका अधिकारीहरूसँग राउन्ड टेबलमा बसेर समितिका सदस्यहरूले प्रश्नोत्तर गरेका हुन् । ‘धेरै प्रश्न गर्नेमा प्रदिप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी नै पर्छन् । यसको भनिरहँदा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको पनि प्रश्न भने कमजोर छैन,’ एक सांसदले भने, ‘कानुनको दफा–दफा उद्धरण गर्दै देव गुरुङले पनि बढी प्रश्न गरेका छन् ।’
बयान दिने क्रममा मात्रै होइन, प्रमाण जुटाउने कार्यमा समेत संसदीय समितिलाई अर्थका अधिकारीहरूबाट पर्याप्त सहयोग नभएको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको दिनको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराएको छैन । ‘सीसीटीभी फुटेज मागेको जेठ १४ गते (मे २८ तारिख) को हो । तर अर्थले त्यो दिनको फुटेज छैन भन्दैन, बरु असार १७ देखि ३० सम्मको फुटेज पठाइदिएको छ । तोकिएर मागिएका कागजात पनि अर्कै–अर्कै छन्,’ समितिका सदस्यहरू भन्छन् ।
छानबिन समितिले सीसीटीभी रेकर्ड रहने उपकरण झिकाएको छ । १० दिनको म्याद पाएको समितिले ७ दिन काम गरिसकेको छ । तर, सीसीटीभी फुटेज नै नपाएपछि संसदीय छानबिन भने लम्बिने सम्भावना छ । मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज नै उपलब्ध गराउन नसकेपछि समितिले प्राविधिकहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको हो । ‘हालसम्म अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सकिएको छ । विवरण प्राप्त गर्ने, कागजात प्राप्त गर्ने काम सकिएको छ । विश्लेषण हुँदै छ,’ अर्यालले भने, ‘हालसम्म के–के प्रमाण फेला परे वा परिसकेका छैनन् भन्ने विषयमा बोल्न मिल्दैन । विश्लेषण गरेर प्रतिवेदनमा बोल्नेछौं ।’ उनका अनुसार छानबिन समितिको कार्यसूचीका काम अझै धेरै बाँकी छन् । ‘निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि बयान लिने कार्यतालिका छ,’ उनले भने ।
सीसीटीभी ०७० सालमा खरिद गरेर जडान गरेको र त्यसको रेकर्ड रहने क्षमता १३ दिनको मात्रै भएको भन्ने जवाफ अर्थ मन्त्रालयले पठाएको छ । ‘छानबिन समितिले सीसीटीभी खरिद प्रक्रियादेखिकै कागजात मगाएको छ । कहिले खरिद गरेको हो ? त्यसका स्पेसिफिकेसन के–के थिए ? कोबाट खरिद गरेको हो ? कहिले जडान गरिएको हो भन्ने विवरण पनि माग गरेका छौं,’ एक सांसदले भने ।
समितिलाई ‘०७९/८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको’ विषयमा छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी संसद्मा पेस गर्न भनिएको छ । बजेटबारे सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी करको दर हेरफेर गर्न जेठ १४ गते राति राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश भएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएका थिए ।
खासगरी सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा अर्थमन्त्री विवादमा परेका हुन् । यही विवादका कारण अर्थमन्त्री शर्माले गत असार २२ गते राजीनामा दिइसकेका छन् ।
