काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले काठमाडौं उपत्यका बाट सुरु गरेको अनलाइन मतदाता नामावली फारम भर्ने व्यवस्था थप पाँच जिल्लामा विस्तार गरेको छ । आयोगले नमूनाका रूपमा सुरु गरेको सो कार्य मंगलबारदेखि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका अतिरिक्त काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, कास्की, मोरङ र झापा गरी थप पाँच जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
बाट समेत भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्त शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । अनलाइनबाट फाराम भर्नेको हकमा अनलाइन फाराम छनोट गरेको जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, कास्की, मोरङ र झापा) को जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्पर्क समयमा औंठाको छाप र फोटो लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेशको नाम ‘किरात’ राख्न दबाब
मोरङ — किरात राई यायोख्खाले प्रदेश १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ राख्नुपर्ने भन्दै सोमबार विराटनगरमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको छ । यायोख्खाले सुनसरीको इटहरीबाट विराटनगरसम्म किरात प्रदेश नाम राख्नका लागि मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन गरेको हो ।
उनीहरूले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय एक घण्टा घेराउ गरेका थिए । कार्यालय घेराउपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई यायोख्खाका अध्यक्ष दिवस राईले स्मरण पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि प्रदेशसभाको मूल गेटमा समेत एक घण्टा कार्यालय घेराउ कार्यक्रम गरेका थिए । अध्यक्ष राईले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सांसदले प्रदेशको नाम ‘किरात प्रदेश’ पारित नगराए जस्तोसुकै कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले किरात कुनै जाति नभई ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान बोकेकाले सर्वस्वीकार्य हुने दाबी गरे । उनले प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरणमा पहिचान मास्न नपाइने बताएका हुन् ।
सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामकरणका लागि आउँदो शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा छलफलपछि सहमतिका आधारमा प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक आउँदो आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम प्रदेशसभाबाट पारित गराउन स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा दलहरूबीच सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलका संयोजक मन्त्री यादवले अब सुरु हुन लागेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको पुष्टि गरे । ‘दलहरूबीच सहमति जुटाएर एउटा मात्रै नाम प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेर पारित गराउने प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘सहमति जुट्न नसके पनि प्रदेशसभामा नामकरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि औपचारिक थलोमा बहस सुरु हुन्छ र त्यसपछि मतदान प्रक्रियामा जुन नाममा सहमति हुन्छ त्यही नाम पारित हुन्छ । अर्को विकल्प छैन ।’ प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाका सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा ‘कोसी’ हुनुपर्ने अडानमा छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पनि भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नाम ‘सप्तकोसी’ अघि सारेको छ । तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने अडानमा छन् । पहिचान पक्षधर दलहरू पनि कुनै एउटा नाममा सहमति जुटाउन सकेको छैन । पहिचान पक्षधर सबै दलको आ–आफ्नै अडान छ ।
