नेकपा माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राख्दै आएको अडान छाडेको छ । प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । तर, यसलाई खुकुलो प्रावधान भन्दै माओवादी केन्द्रले निश्चित अवधि नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि लामो समयदेखि अडान लिइरहेको थियो ।
माओवादी केन्द्रको यही अडान र प्रचलित व्यवस्थाकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । खासगरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेपालमा विवाह गरेर आएर निरन्तर ७ वर्षसम्म बसोबास गरेपछि मात्रै जारी गर्ने, ७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रावधानका पक्षमा औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । यो निर्णयमा तत्कालीन नेकपा अडिग रहँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि हाउसमा पुगेर अड्किएको थियो ।
७ वर्षे प्रावधानको पक्षमा निर्णय गर्ने नेकपा अहिले तीनवटा दलका रुपमा छ । नेकपा एकता भंग भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो, एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल बन्यो । तीनवटा दलमा विभाजित भएपछि तत्कालीन नेकपाको अडानमा अहिले पनि अडिग रहनेमा नेकपा एमाले मात्रै छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा प्रस्ताव गरेको ७ वर्षे प्रावधानमा मौन बसेका छन् ।
