बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो देश विधि–पद्धति, नैतिक राजनीतिका मूल्य–मान्यता र लोकमतका आधारमा नभई पूरापूर आफूहरूको ‘हुकुम प्रमांगी’ मा चल्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
आर्थिक अपराधको संगीन आरोप लागेको व्यक्तिलाई संसदीय छानबिनको नौटंकी–मञ्चमा चोख्याएको अभिनय गराई पुनः जिम्मेवारी सुम्पिएर उनीहरूले स्वेच्छाचारी राजको झल्को दिएका छन् । यसबाट पूर्वकार्यकालमा आफूले गरेका हर्कतका निम्ति अर्थमन्त्री शर्मा निमित्त नायक मात्र थिए, खास सूत्रधार त देउवा र दाहाल नै रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेताद्वयमा देखिएको ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने यस्तो बलमिच्याइँ लोकतन्त्र तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको श्रीवृद्धिका निम्ति सर्वथा घातक छ ।
देउवा–दाहालले देशलाई जवाफ दिनुपर्छ- शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री नबनाई नहुने कारण के हो ? शर्माको पुनर्नियुक्ति औचित्यपूर्ण हुन त उनीमाथि षड्यन्त्रमूलक ढंगले झुटो आरोप लागेको हुनुपर्थ्यो, र छलछामबाट नभएर सम्पूर्ण दसीप्रमाणबाटै उनी निरपराध ठहरिनुपर्थ्यो । ‘नियोजित सफाइ’ नै पाएर पनि सोही पदमा पुग्न त यसअघि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा अब्बल ठहरिएको हुनुपर्थ्यो । तर जगजाहेरै छ- शर्मा कति बेदाग थिए, संसदीय छानबिन समितिले पनि कति प्रभावकारी ढंगले छानबिन गरेको थियो, र संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई सम्हालेर लयमा ल्याउन उनले के–कस्तो प्रयत्न गरेका थिए∕यी सबै तथ्य छर्लंग हुँदा पनि देउवा–दाहाललाई फेरि किन उनै शर्मा नभई भएन भन्ने विषय बडो रहस्यमय र शंकास्पद छ ।
हिजोको आफ्नो संलग्नताप्रति शर्मा निःसन्देह दोषभागी छन्, तर पुनर्नियुक्तिको प्रश्न भने उनीभन्दा बढी देउवा–दाहालमाथि नै सोझिन्छ । राजीनामा दिएर बाहिरिसकेपछि ती व्यक्तिउपर बिनादबाब–प्रभाव अनुसन्धान गर्न दिने जिम्मेवारी पूरा नगरेका उनीहरूले अरू नै कोही स्वच्छ छविको दक्ष व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने सार्वजनिक मागलाई पनि सम्मान गरेनन् । आफ्नो हातमा आइसकेको मार्ग–सुधारको अवसरलाई उनीहरूले जानीजानी लत्याइदिए । सर्वप्रथम त, अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दलबाट कोही अर्को व्यक्तिलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्न सक्थे, त्यसो नगरी उनले शर्मालाई नै सिफारिस गर्दा पनि देउवाले त्यसलाई रोकिदिन सक्थे । तर दुवैले त्यसो गर्न जरुरी ठानेनन् । उनीहरूले निष्ठा र नैतिकताको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिए, जनआवाजलाई नसुनेझैं गरे । यो हाम्रो लोकतन्त्रमा शीर्ष नेतृत्वको साख तीव्र गतिमा क्षयीकरण हुँदै गएको अर्को दृष्टान्त हो । यसले आउँदो चुनावमा उच्च नेतृत्वपंक्तिलाई हराउनुपर्छ भन्ने आवाज किन बढिरहेको छ भन्ने छनक पनि दिन्छ ।
शर्मा प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेरै छानबिन गर्नुपर्ने आम माग थियो । सत्ता गठबन्धनकै बहुमत सांसद सदस्य भएको समितिप्रति धेरैको विश्वासै थिएन । तैपनि संसदीय व्यवस्थामा कुनै मन्त्रीमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्नु प्रचलित अभ्यास नै थियो, खालि समितिले घटनाको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न जरुरी थियो । तर समितिले सम्पूर्ण सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु कता हो कता, अनुसन्धानकै क्रममा पनि उल्टो बाटो अपनायो । यस प्रकरणका घटनाक्रमहरू आफैंमा पारिस्थितिक प्रमाण थिए, जसको चुरोसम्म पुग्न समितिले चाहँदै चाहेन । कतिसम्म भने, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘स्टोर’ हुने हार्डडिक्स सुरुमै नियन्त्रणमा लिनसमेत उसले जरुरी ठानेन ।
समितिले जसरी अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नष्ट पार्न आरोपितलाई सहयोग पुग्थ्यो, त्यही गर्यो । अनुसन्धान गरिनुपर्ने शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी र सम्भावित प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सुरुबाटै लापरबाही गर्यो । करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) बजेट निर्माणको दिन कहाँ थिए, उनीहरूले कोसँग कुरा गरे भन्ने पत्ता लगाउन ‘कल डिटेल’ र ‘लोकेसन ट्र्याक’ समेत गरेन । शंकाको घेरामा रहेका घिमिरेलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनीसँग सामान्य सोधपुछसम्म गरिएन, अर्थसचिव मधु मरासिनी लगायतका कर्मचारीको बयान लिएजस्तो मात्र गरियो, उनीहरूमाथि समेत गहिरो छानबिन गरिएन, जबकि यस काण्डमा कर्मचारीहरू स्वयं नै यो या त्यो रूपमा जोडिएका थिए । त्यही भएर अर्थसचिव मरासिनीले संसदीय समितिसामु उभिएर लोकलाई भ्रम दिन बरु भक्कानिएको अभिनय गरे, तर सत्य ओकल्न सकेनन् या चाहेनन् । समितिले कतिसम्म हेलचेक्य्राइँ गरेको देखिन्छ भने, कति कर्मचारीलाई त बयान पनि एकै ठाउँमा राखेर लिइयो । लाग्छ- एकअर्काको डरले कसैले पनि सत्य नबोलोस् भन्नेमा समिति पूरै ‘सचेत’ थियो ।
समितिको अनुसन्धानमाथि प्रश्नैप्रश्न छन् । अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको देखाउँदै मन्त्रालयमा त्यति बेला खटिएका सुरक्षाकर्मीदेखि अरू तल्ला तहका कर्मचारीको बयान लिन नसकेको लाचारी देखाउनु संसदीय समितिका लागि सुहाउने कुरा होइन । मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको प्रशासनतन्त्रले कसैको संरक्षणबिना संसदीय समितिलाई त्यसै अवज्ञा गर्नै सक्दैन, यसबाट त समितिले नै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न नचाहेको बुझिन्छ । प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट ‘रिकभर’ भएको, अर्थ मन्त्रालयभित्र एक जना कर्मचारीसमेत नदेखिने फुटेजका आधारमा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको पुष्टि गरी घटनाको वास्तविकतामै नपुगी शर्मालाई सफाइ दिने नियतले समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी समितिले सुनपानी छर्किदिँदा तत्काललाई प्राविधिक रूपमा त शर्मा र सम्बन्धित कर्मचारीहरू चोखिएलान् तर आम विश्वसनीयताको कसीमा भने उनीहरू अद्यापि कलंकित नै छन् । समितिको यो फितलो कार्यबाट संसदीय छानबिनको अवधारणामा समेत प्रश्न उठेको छ, जुन हाम्रो व्यवस्थाकै निम्ति गम्भीर सवाल हो । त्यसैले पनि यो सबै घटनाक्रमप्रति देउवा–दाहालले आँखा चिम्लिन कदापि मिल्दैनथ्यो/मिल्दैन । यसमा उनीहरूले गम्भीर गल्ती गरेका छन् ।
देउवा–दाहालले बुझ्नुपर्छ- उनीहरूले शर्मामाथि लागेको दाग धुन जति खोज्दै छन्, त्यति त्यो रङ सरेर उनीहरूको आफ्नै छवि अरू मैलिन्छ, मैलिरहेको छ । अन्ततः यस्तो निर्लज्ज शासकीय प्रवृत्तिले ढिलोचाँडो उनीहरूकै राजनीतिक अवरोह गराउनेछ ।
आजको कान्तिपुर सम्पादकीय बाट ।
