• २०८१ कार्तिक ९ गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

बालेनको आक्रोश : संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै दिऊँ


नर्भिक अस्पताल लाई काठमाडौं महानगरपालिका ले दिएको २४ घन्टे अल्टिमेटम विरूद्ध सर्वोच्च अदालत ले अल्पकालीन आदेश दिएपछि मेयर बालेन शाहले ‘नक्सा
पास गर्ने अधिकार अदालतलाई नै दिऊँ’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।नर्भिकले ‘नियमविपरीत’ संरचना बनाएको भन्दै २४ घन्टाभित्र हटाउन काठमाडौं महानगरले गत सोमबार निर्देशन दिएको

थियो।त्यसविरूद्ध नर्भिकले मंगलबार दिएको रिटमा बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले उक्त अल्टिमेटम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दियो।सर्वोच्चको आदेश सार्वजनिक भएलगत्तै काठमाडौंका मेयर शाहले राति साढे ८ बजेतिर आफ्नो फेसबुक पेजमा त्यसमाथि टिप्पणी लेखेका हुन्।उनले आफ्नो टिप्पणीमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै दिऊँ भनेका छन्।’नक्सा पास नगरी बनाएका संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरू संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ मेयर शाहले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लेखेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा छलफल गर्न आउँदो सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यो आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने अर्को आदेश हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन्।कुनै पनि विषयमा रिट पर्दा इजलासले दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाउनु र त्यतिञ्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अल्पकालीन आदेश दिनु सामान्य कानुनी प्रक्रिया हो।काठमाडौं महानगरको नाममा दर्ता रहेको एक रोपनी आठ आना एक पैसा क्षेत्रफलको जग्गा नर्भिकले भाडामा लिएको थियो। उक्त जग्गामा नियमविपरीत संरचना बनाएको भन्दै महानगरले २४ घन्टाभित्र भत्काउन अल्टिमेटम दिएको हो।

नर्भिकले जग्गाको पश्चिमतर्फ सरकारसँगको सम्झौताविपरीत क्यान्टिन लगायत संरचना बनाएको महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सुरज शाक्यले बताएका छन्।नर्भिकका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती संरचना तत्काल भत्काउन नसक्ने बताएका थिए। त्यहाँबाट अक्सिजन, बिजुली, पानी लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति भइरहेकाले बिरामीलाई असर पर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसपछि मेयर शाह आफैं अस्पताल पुगेर थप समय उपलब्ध गराएका थिए। उनले संरचना हटाउन मिति तोक्ने पनि बताएका थिए। यसैबीच सर्वोच्च अदालतबाट २४ घन्टे अल्टिमेटम कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश आएको हो।

प्रकाशित मिति : २०७९ साउन २६ गते बिहिवार