नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक यस पटक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बताएका छन् । सोमबार जनकपुरधाममा
मधेस प्रदेशमा रहेका माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक सहभागी हुन आएका उनले संविधानतः राष्ट्रपतिलाई एक पटकमात्र विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार रहेकाले अब प्रमाणीकरण
हुनेमा ढुक्क रहेको बताए ।उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गरेमा अदालतमा जाने चेतावनीसमेत दिए । उनले भने, ‘दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक गइसकेको छ, उहाँले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, तर एक पटक फिर्ता गरेपछि राष्ट्रपतिले अब अर्को पटक फिर्ता गर्ने अधिकार छैन ।’अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुक निर्वाचनको तयारीमा रहेको भन्दै अहिले गठबन्धनले प्रतिनिधिसभातर्फ सिट संख्या टुङ्ग्याइसकेको बताए । उनले मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले ९ वटा प्रतिनिधिसभा सिटमा दाबी गर्ने बताए ।
संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयकप्रति आयोगको आपत्ति
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी सङ्घीय संसद्मा पेस भएको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधार समेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नहुने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकोले सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले परामर्श दिई नेपाल सरकारले संवत् २०७९ साल मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गर्न निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ ।‘
त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरू सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र पेस गर्ने मिति पछि सम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नदेखिने आयोगको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संविधान सभाबाट व्यवस्थापिका-संसद्मा रूपान्तर भएको सदनको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको भए तापनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयन पत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका-संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा संवत् २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका-संसद् कायम रहेको विगतको अनुभव छ । यसरी कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साविकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोही बमोजिम विगतमा अभ्यास समेत गरिसकेकोले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन ।’
निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भई सकेको स्मरण गराएको छ । सो आचार संहितामा माथि उल्लिखित सिद्धान्त, अभ्यास तथा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको पद बहाल सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था समेतको आधारमा सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, गाउँ सभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था समेत गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने र आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित तथा आयोगबाट कार्यान्वयन हुने कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको सहभागिता रहने तथा आयोगसँग परामर्श गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
‘निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्श बिना विधेयकको मस्यौदा पेस भएको बुझिएकोले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निस्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएको र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोगले तर्जुमा गरेको आचारसंहिता तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत असहजता सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ,‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय हुने व्यवस्था हुन समेत निर्वाचन आयोग अनुरोध गर्दछ ।’
