• २०८१ असार ४ गते सोमवार
  • Preeti To Unicode

राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश (आदेशसहित)


सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित

कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । उनले अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी भएको पनि बताए ।

मंगलबारदेखि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश

असोज ११ गते मंगलबारदेखि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुने भएका छन् । मंगलबारबाट कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तीर्थाटनका लागि भारत जाने भएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका हुन् ।

आगामी असोज १५ गतेपछि ६५ वर्षको उमेर हदका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्यायालयको बागडोर हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्नेछन् । यद्यपि अवकाश पाउनु अगाडि नै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तीर्थाटनका लागि भारत जाने भएपछि असोज ११ गतेदेखि नै हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेतृत्व सम्हाल्न लागेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गत फागुन १ गते संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । महाभियोगको टुङ्गो नलागेकै कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा छन् ।

जबराको निलम्बनपछि ७ महिनाभन्दा बढी समय दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले । यद्यपि महाभियोगको टुङ्गो नलागेकै कारण उनी प्रधानन्यायाधीश नबनी विदा हुन लागेका हुन् । असोज १६ गतेदेखि कार्की पूर्णरुपमा कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : २०७९ असोज ९ गते आइतवार