• २०८१ असार ४ गते सोमवार
  • Preeti To Unicode

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : यी नौ प्रमाण जसले भिआइपी लाई पुर्यायो केन्द्रीय कारागार


चार आधार, जसले सचिव पाण्डेलाई थुनामा पुर्‍याए

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले आरोपपत्र र त्यसका साथमा पेश भएका चारवटा प्रारम्भिक प्रमाणलाई आधार मानेर सचिव टेकनारायण पाण्डे घटनामा संलग्न भएको औंल्याएको छ ।न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनी घटनामा संलग्न भएको आधारहरु औल्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

आदेश अनुसार, टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव थिए । ३१ डिसेम्बर २०१६ मा नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी मामिला उच्चायुक्तको कार्यालयले शरणार्थीहरुलाई तेस्रो मुलुकमा लैजाने काम बन्द भएको सूचना निकालेको थियो ।त्यसपछि संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीले प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनाको नाम समेत विवादित भएको भनी औंल्याएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा सचिवस्तरीय निर्णयबाट फेरि छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको कामलाई जिल्ला अदालतले सही ठम्याएन । उसले कार्यदलको म्याद थप भएपछि थपिएको कार्यादेशमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

जिल्ला अदालतले सचिव पाण्डेको संलग्नता देखाएको अर्को महत्वपूर्ण आधार नक्कली प्रतिवेदन हो । पाण्डे सचिव भएको बेलामा नै मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा रहेको प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्को नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै आदेशमा प्रतिवेदनमा सम्बन्धमा उनको अस्वभाविक चासोलाई इजलासले ‘नोटिस’मा लिएको छ ।आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले ४÷५ दिनसम्म प्रतिवेदन राखेको भन्ने यन्तोष प्रधानले कागज गरेको देखिन्छ ।’ अदालतले गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल र उपसचिव सागरमणि पाठकको कागज देखिएको भन्दै सचिवलाई प्रतिवेदन साटफेरको घटनामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

घटनाका योजनाकार मानिएको केशवप्रसाद दुलालले सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई फोन गरेका थिए । जाहेरीकर्तामध्येका एक प्रेमराज पन्थी सँगै हुँदा मोबाइल लाउडस्पिकरमा राखेर फोन सम्बाद भएको थियो । त्यतिबेला सचिव पाण्डेले ‘जसरी भए पनि काम गरिदिन्छु’ भनी बोलेको कुरालाई अदालतले प्रमाण मानेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण केशव दुलाल र सचिव पाण्डेबीचको च्याट संवाद नै हो । उनीहरुले त्यसमा गिफ्टदेखि सामानसम्म लेनदेन गर्ने कुराकानी गरेका थिए । विभिन्न आधारमा ‘यी आरोपित कसुरमा संलग्न रहेको भन्ने देखियो’ भन्दै न्यायाधीश न्यौपानेले पाण्डेलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेका हुन् ।

५ प्रमाण, जसले पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई जेल पुर्‍याए

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।२७ वैशाखमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता समेत रहेका खाँणले कहिल्यै अभियोग स्वीकार गरेनन् ।सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतमा पनि उनले इन्कारी बयान दिएका थिए । शुक्रबार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भएपछि पनि उनले आफू यो घटनामा सामेल नै नभएको जिकिर गरेका छन् ।

तर न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पाँच आधार अघि सार्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँणको संलग्नता देखिएको ठहर गरेको छ ।इजलासले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको नक्कल कपी खाँणकै पालामा गृह मन्त्रालयमा तयार भएको ठहर गरेको छ ।यो प्रकरणका योजनाकार केशव दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको सम्वाद र पाण्डेको बयानबाट समेत यो कसूरमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणको संलग्नता देखिएको अदालतको ठहर छ ।

पहिलो, बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न १२ मंसिर २०७८ मा स्वीकृत दिएको ।

दोस्रो, छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न १४ असोज २०७८ मा कार्यदल बनाएको, कार्यादेशसँगै म्याद थप गरेको ।

तेस्रो, खाँण गृहमन्त्री भएकै समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त प्रतिवेदनसँग मिल्ने नक्कली प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा तयार भएको ।

चौथो, प्रेमनाथ पन्थीको जाहेरीमा पीडितहरुले रकम फिर्ता गर्न दबाव दिएकाले केशवप्रसाद दुलालले गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन्, गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग कुरा भइरहेको छ । अब रकम फिर्ता गर्ने होइन, अमेरिका जाने हो भने उल्लेख गरेको ।

र, पाँचौं, केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेको सम्वाद र पाण्डेको बयानबाट समते कसुरमा

पूर्वमन्त्री रायमाझी र खाणसहित ८ जना भद्रबन्दी गृहमा, बाँकी ८ लाई केन्द्रीय कारागार
जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका १६ अभियुक्तलाई केन्द्रीय कारागारका दुई छुट्टाछुट्टै भवनमा राखिएको छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधका दुई पूर्वमन्त्रीसहित १६ अभियुक्तमध्ये ८ जनालाई भद्रबन्दी गृह र अन्यलाई केन्द्रीय कारागार भवनमा राखिएको छ ।

केन्द्रीय कारागारका जेलर ललितकुमार बस्नेतका अनुसार पूर्वमन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाणसहित नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी, समशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी र आङटावा शेर्पालाई भन्द्रबन्दी गृहमा राखिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, हरिभक्त महर्जन र सागर थुलुङ राईलाई केन्द्रीय कारागारको भवनमा राखिएको हो ।

शुक्रबार जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पक्राउ परेका १८ अभियुक्तमध्ये टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई धरौटीमा छाड्न र बाँकी १६ जनालाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । लगत्तै उनीहरुलाई कारागार पठाइएको हो । यो प्रकरणका अन्य १२ अभियुक्त फरार छन् ।

१६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश
जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी अनि सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ ।न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि लक्ष्मी महर्जनसहित दुई जनालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । महर्जनलाई ५ लाख र टंककुमार गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखित किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध गरी १० जेठमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।अदालतमा २१ जेठदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथि थुनछेक बहस चल्यो । मंगलबार नै आदेश गर्ने गरी सुनुवाइको योजना बने पनि बहस लम्बियो र शुक्रबार इजलासले १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जगन्नाथ देवल (सुन्धारा) कारागार पठाउन आदेश दियो ।

आज (शुक्रबार)को आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन । जिल्ला अदालतको यो आदेश चित्त नबुझाउने पक्ष सरकारी वकिल वा आरोपितहरु उच्च अदालत जान पाउँछन् ।तर माथिल्लो अदालतबाट फरक आदेश नहुँदासम्म पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव टेकनारायण पाण्डे पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने छन् ।

योजनाकार मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारी, भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी, पूर्व सभासद् आङटावा शेर्पा, हज कमिटीका अध्यक्ष शम्शेर मिया र हरिभक्त महर्जन पनि थुनामा रहनेछन् ।

फरार रहेका २ आरोपितहरु भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान र थुनछेक बहस हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०८० असार १ गते शुक्रवार