विराटनगर । प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । साथै, उक्त समितिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गाउँ गाउँमा कालो झण्डा देखाउने निर्णय पनि गरेको छ । विराटनगरमा दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा आन्दोलनरत संघर्ष समितिको सदस्य/घटक संगठन र प्रदेश १ मा रहेका जिल्ला संघर्ष समितिको अध्यक्ष, सचिवहरूको सहभागिता थियो ।
बैठकले पहिचानको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा नन्द कन्दङ्वा, डा.कृष्ण भट्टचन, कुमार फुदुङ, खगेन्द्र माखिमले आन्दोलनको दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना, पहिचानको लागि युवाको संयोजक भीम राईले सो संगठनको संगठानिक संरचना र योजना, अमर तुम्याहाङले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा शक्ति आर्जन, प्रतिरोध, हस्तक्षेप, विद्रोहात्मक, स्वायत्तता र स्वशासनको चरणको आन्दोलन गर्ने उल्लेख छ । आन्दोलनको तत्कालीन रुपमा कोशी खारेजी र दीर्घकालीन रुपमा स्वायत्त र स्वशासित हुने तथा शान्तिपूर्ण र प्रतिरोध दुवै प्रकारको आन्दोलन हुने उल्लेख छ ।
कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर दिने ८२ सांसद, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, आन्दोलनरत शक्तिलाई आतंककारी घोषणा गर्ने, देशलाई साम्प्रदायिक हिंसाको लागि बोलिरहने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गाउँ गाउँमा कालो झण्डा देखाउने, कोशी नामको बोर्ड, लेटरप्याड, छाप हटाउने, घर घरमा कोणसभा गर्ने, प्रदेश सांसदलाई डेरा नदिन, सांसद आउने कार्यक्रममा हल र होटलमा लज नदिन अनुरोध गर्दै अभियानलाई अझ तीव्र बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोशी खारेजीको लागि आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै लाने, सुनुवाइ नभए विद्रोहको लागि मानसिक रूपमा तयार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिको सदस्य संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम यक्तेनको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रम भएको थियो । भेलामा १४ जिल्लाबाट ५० भन्दा बढी विभिन्न तहका नेता सहभागी थिए ।
स्मरण रहोस्, प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको लागि खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । आन्दोलनरत पक्षले समेत वार्ता समिति गठन गरिसकेकोले असार ४ गते सोमबार वार्ता हुने मिति तय भएको छ । पहिचान पक्षधरको बटमलाइन कोशी नाम खारेजी रहेको यायोक्खा महासचिव भीम राईले बताए ।
