सुनसरी । चुनावताका विभिन्न पदमा उमेदवारी दिने व्यक्तिले रटान मार्ने एउटा मुद्धा हो इटहरीको स्मार्ट पार्किङ । तर बिडम्बना संघीयता पश्चात दोस्रो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर करिब दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि इटहरी मुख्य चौक क्षेत्रले अझै व्यवस्थित पार्किङ पाउन सकेको छैन । जसको प्रभाव इटहरी मुख्य चौक क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय, यात्रु र नगरको सौन्दर्यमा परेको छ ।
समृद्ध नगरको परिकल्पना गरिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको मुख्य चौक भएर दैनिक हजारौँ सवारी साधन र पैदल यात्रुहरु आवत–जावत गर्छन् । इटहरी चौक पुगेर केहीबेर उभिने हो भने, बीच सडकमै लथालिङ्ग पार्किङ गरिएका सवारी साधन, सवारी साधनले अवरुद्ध सडक, अनि सडक छेउबाट जोगिदै हिडिरहेका पैदल यात्रु भेटिन्छन् । त्यसमाथि सडकपेटीलाई व्यापारीले व्यवसायीक रुपमा प्रयोग गर्नाले सहर नै कुरुप बन्दै गइरहेको मात्र छैन, यात्रुहरु पनि कुन वेला दुर्घटनामा परिएला भन्ने त्राहीत्राहीमा रहने स्थानीय भविस राई बताउछन् । ‘सडक अस्तव्यस्त छ, जसले सडक दुर्घटना बढी हुने जोखिम छ ।’,राई भन्छन्,‘ असहज त छदैछ । यसले गर्दा नै कैयन दुर्घटनाहरु भइसकेका छन् ।’
पुर्वकै व्यवसायीक हवको उपमा दिइएको इटहरीका मुख्य व्यापारिक भवन, बैंक बित्तीय संस्थाका कार्यलय अगाडी सवारीसाधनले बाटो छेक्दा सडकमा यातायातका साधन निर्वाध रुपमा चल्न पाउँदैनन् । इटहरी उमहानगरले २०७९ भदौ १३ गते मुख्य चौक आसपास ३ सय मिटरसम्म पार्किङ गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय नमान्ने सवारी चालक तथा धनीलाई कारबाही पनि गर्यो, तर पार्किङको विकल्प नखोजी निर्णय गर्दा समस्या ज्यूका त्यू बनेको छ । वैकल्पिक उपाय नभेट्नाले इटहरी उपमहानगरको निर्णय नगरबासीले स्टन्टका रुपमा बुझ्न थालेका छन् ।
यता, कोशी प्रदेश भरीको सडक सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यलय, इटहरीमा नै छ । आफ्नै मुख्य कार्यलय भएको नगरको सडक सुरक्षाको यो हविगत हुँदै गर्दा समन्वयको लागि पहल गर्न बाहेक ट्राफिक प्रहरीसँग पनि केही उपाय छैन । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यलय इटहरीका प्रहरी नायब उपरिक्षक मोहन विक्रम दाहाल भन्छन्,‘पालिका, संघसँस्था, व्यवासयीहरुसँग मुख्य चौक तीन सय मिटर वरिपरि पार्किङ नगर्ने एक प्रकारको सम्झौता भएको छ । त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा काम गरिरहेका छौँ । पार्किङ व्यवस्थापनका विषयमा चैँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । गरिरहेका छौँ ।’
यसविषयमा तत्कालिन द्धारिकलाल चौधरी नेतृत्वको इटहरी नगर सरकारले वेसमेन्टको भवन निर्माण सम्बन्धी कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गरेको थियो । तर कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी बन्न सकेन । त्यसपछि वर्तमान इटहरी सरकारले २०७९ चैत्र १ गते वेसमेन्टको भवन निर्माण सम्बन्धी कानुन तथा मापदण्डमा उल्लेख भएको प्रयोजन अनुसार उपयोग नगरे कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दियो । तर, न त वेसमेन्ट उपयोग भयो,न त नगरले कारवाही गरेर बेसमेन्ट प्रयोय नै गर्न सक्यो । वेसमेन्टको लागि स्थान भेटे पनि सञ्चालन गर्ने कोही पनि नभेटिएको उपमहानगर बताउछ । ‘वेसमेन्टका लागि पश्चिम लाइनमा एउटा घर फेला पार्यौँ तर सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्था भएन ।’, इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवश पोखरेल भन्छन्,‘ हामीले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताका साथ आव्हान गर्दापनि कोही आउनुभएन ।’
अहिले इटहरी मुख्य चौक क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट सडक विस्तारको काम जारी छ । सडक निमार्ण पश्चात पार्किङको समस्या पनि समाधान हुने इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘उपमहानगरसँग जग्गा नभएकाले समस्या भएको हो । विराटनगर लाइनमा सडक विस्तारको काम सकिएपछि पार्किङको समस्या सामाधन हुन्छ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने । उनकाअनुसार इटहरी पूर्वपश्चिम लाइन सडक पनि ठेक्का लागि सकेको छ । पार्किङ व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरले सडक विस्तारसँगै पार्किङ गर्ने स्थान उपलब्ध गराउन सडक विभागसँग अनुरोध गरेको पनि प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन् ।
