नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनमा सुदूर तथा मध्य पश्चिम क्षेत्रमा खेलिने देउडाको रौनक देखिएको छ । शुक्रबारदेखि जारी एमाले विधान महाधिवेशनमा आइतबार बिहान विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि देउडामा झुमेका हुन् ।ललितपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत तीनवटा प्रतिवेदनमाथि समूह छलफल सकिएपछि प्रतिनिधिले देउडा खेलेका
छन् । सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताको साथमा गोदावरीमा देउडा खेलिएको हो
।
निर्वाचन प्रणाली सुधारदेखि गुटबन्दीको अन्त्यसम्मका सुझाव
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ऐतिहासिक प्रथम विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन आज आइतबार पाँच समूहमा भएको छलफलले निकालेको निष्कर्ष समूहका नेताहरुले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । आइतबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव उपर सुझाव दिने क्रम सकिएको हो ।विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझावका लागि दशवटा समूह बनाइएको थियो । आइतबार गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र प्रवास, प्रदेश नं २, प्रदेश नं १ र जनवर्गीय संगठन समूहहरूबाट सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
वर्गीय पक्षधरतामा ह्रास : गण्डकी प्रदेश
आइतबार गण्डकी प्रदेश समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत विश्वकर्माले पार्टीलाई नेकपाको निरन्तरताका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । उनले नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरिनुपर्ने र प्रधान अन्तरविरोधका बारेमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा पनि राखे ।त्यस्तै पार्टीमा वर्गीय पक्षधरतामा ह्रास आउन दिन नहुने उनको सुझाव छ । एमसीसीका बारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै उनले निर्वाचन बढी खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार : उपत्यका विशेष प्रदेश
उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिहरुको समूहका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुजिता शाक्यले सुझाव पेश गरिन् । उनले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै पार्टी र राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा श्रमजीवी बर्गको दश प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव दिइन् । त्यस्तै शाक्यले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सातजना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री : प्रदेश २
प्रदेश २ समूहको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाला साहले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अंगिकार गर्नुपर्ने र दशौं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।उनले पार्टीमा उमेर हद लागू गर्दा एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदा समाजवादको आधार र साम्यवादसम्मको गन्तव्य तय गर्नुपर्ने बताइन् ।उनले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीले जोड दिनुपर्ने, मधेशमा शक्तिशाली आयोग बनाएर पार्टी निर्माणको कामलाई समस्यामुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै उनले पार्टी सदस्यलाई जिम्मेवारी दिँदा र कमिटीमा आवद्ध गराउँदा सदस्य भएको निश्चित वर्ष मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिन् ।
खाद्य सम्प्रभुतामा जोड : जनवर्गीय संगठन
जनवर्गीय संगठनहरुको समूहबाट अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बरालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । उनले खाद्य सम्प्रभुतामा पार्टीले जोड दिनुपर्ने भन्दै विद्यमान आर्थिक व्यवस्थालाई टेवा पुर्याउन सहकारीलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८० प्रतिशत अपांगता भएकाहरुको विद्यालय शिक्षामा ध्यान जानुपर्ने धारणा राखिन् ।त्यस्तै उनले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप र पूँजीको उचित प्रयोग गरी राष्ट्रिय पूँजीलाई टेवा दिने योजना पार्टीले बनाउनुपर्ने सुझाव राखिन् । पार्टी र राज्यसत्तामा श्रमजीवी वर्गको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा उक्त समूहको थियो ।
चुनावमा खर्च गर्नै नसक्ने भयो : प्रदेश १
प्रदेश १ समूहका तर्फबाट समूह नेता केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरेले निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले यसमा सुधार गरी सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने, राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिश पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुसार हुनुपर्ने सुझाव राखे ।पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको संख्या स्थायी कमिटीको एकतिहाइ हुनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले पार्टीभित्र अनुशासन पालना गर्न आचारसंहितालाई सबैले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे । झापा विद्रोह लगायत विभिन्न संघर्षलाई जीवन्त बनाउन पार्टीले विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव उनको थियो ।
दशवटै समूहले आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिसकेकाले त्यसक्रममा उठेका सुझाव र जिज्ञासामाथि अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गर्दै विधान महाधिवेशन आजै समापन हुनेछ ।
